आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Sand Auction Report Online Says Balasaheb Thorat

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वाळू लिलाव, फेरफार ऑनलाइन : थोरात

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्यातील जनतेला त्रास होऊ नये आणि जास्तीत जास्त महसूल गोळा व्हावा, महसूल विभागाच्या कामात पारदर्शकता, सुलभता आणि सुसूत्रता यावी, यासाठी सर्व दाखले आणि नोंदी संगणीकृत करणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
यात महसूल विभागाच्या माध्यमातून देण्यात येणारे विविध दाखले, अकृषक परवाने आणि वाळूचे लिलाव ऑनलाइन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. वाळूच्या लिलावांच्या बाबतीत वेगवेगळ्े प्रश्न आणि वाळूतस्करी बाबतच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पाहता राज्य सरकारने ई- निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे तर त्यापुढे जाऊन बारकोड पद्धती सुरू केली असून त्याचा चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे सांगून आता वाळूचे लिलावही संगणकीकृत पद्धतीने काढण्यात येणार असल्याचे थोरात यांनी सांगितले. मात्र, वाळूमाफियांना रोखण्यासाठी या उपाययोजना पुरेशा पडतील याबाबत स्वत:ही साशंक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात भूमिधारी भूमिस्वामी प्रश्न प्रलंबित होता, जमीन ताब्यात आहे. मात्र, त्याची मालकी शेतक-याकडे नाही, असे हजारो शेतक-यांची परिस्थिती होती. याबाबत सरकारने निर्णय घेतला असून हजारो शेतक-यांना त्यांच्या नावावर जमिनी होतील, असे सांगून वतन आणि कुळकायदा जमिनींच्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला असून दहा वर्षांपेक्षा जास्त झालेल्या कुटुंबांना आपल्या ताब्यातील जमिनी शेतसा-याच्या चाळीसपट रक्कम भरून जमिनी विकता
येतील, असा निर्णय घेतल्याचे थोरात यांनी सांगितले.
शेतक-यांच्या सोयीसाठी सातबारा, जमिनीचे फेरफारही आता ऑनलाइन करण्यात येत असून त्यासाठी राज्यातील सर्व तलाठी आणि सर्कल यांना सूचना देण्यात आल्या असून महिन्यातील एक दिवस फेरफारासाठी देण्यात येणार आहे. तसेच ऑनलाइन पद्धतीने फेरफार करून सातबा-यात नोंद करण्यासाठी दोनदा नोटीस पाठवण्यात येतील तर त्यानंतर सातबारा आपोआप तयार करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
शाळा, महाविद्यालय प्रवेशासाठी लागणारे दाखले शाळेतच मुलांना देण्याची योजना सरकारने सुरू केल्याने रांगा कमी झाल्याचे सांगून अकृषक परवान्यासाठी लागणारे अनावश्यक दाखले कमी करून जे दाखले आवश्यक आहेत ते विभागाच्या मार्फतच मागवून परवाने लवकरात लवकर देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.