आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तस्करी रोखणारे वाळू उपसा धोरण; वाळूपात्रात लावणार सीसीटीव्ही कॅमेरे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- बेकायदा उपसा करणार्‍यांवर कारवाई करण्यासाठी वाळू उपसा धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येईल. तसेच वाळू उपशावर नियंत्रणासाठी बारकोड पद्धतीचा वापर करणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.

जालना जिल्ह्यातील भोकरदन व परभणी जिल्ह्यांतील पालम येथे बेसुमार वाळू उपसा सुरू असल्याचा तारांकित प्रश्न अस्लम शेख, सुरेशकुमार जेथलिया, प्रशांत ठाकूर अणि अमीन पटेल यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर थोरात म्हणाले की, गौण खनिजांची लूट थांबवण्यासाठी पुणे येथे बारकोड पद्धत सुरू करण्यात आली असून हीच पद्धत राज्यभर राबवण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. वाळू पात्रात सीसीटीव्ही कॅमेरेही बसवण्याची तयारी सुरू आहे. राज्य सरकारने तयार केलेले वाळू धोरण एक ऑक्टोबरपासून राज्यात वाळू उपसा योग्यरीत्या होईल असेही त्यांनी सांगितले.
अध्यक्षांनी महसूल अधिकार्‍यांच्या कारभाराकडे लक्ष वेधल्यानंतर अशा अधिकार्‍यांच्या नियमित बदल्या करण्याबाबत विचार केला जाईल असे थोरात यांनी सांगितले. तसेच वाळू उपसा होणार्‍या ठिकाणी विशेष पथक पाठवून तपासणी करण्यात येईल असेही त्यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

महसूल अधिकार्‍यांचे साटेलोटे
महसूल अधिकारी गैरव्यवहार करीत असल्याचे आमदार चंद्रकांत दानवे यांनी सांगितले. तर दिलीप मोहिते यांनी मातीमिश्रित वाळू परवाने रद्द करावेत अशी मागणी केली. त्यावर अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी चर्चेत हस्तक्षेप केला. अनेक महसूल अधिकारी वर्षानुवर्षे तळ ठोकून बसले आहेत. गौण खनिज अधिकार्‍यांच्या अनेक वर्षे बदल्या झालेल्या नसल्याने त्यांचे साटेलोटे सुरू आहे. या अधिकार्‍यांच्या दोन वर्षांनंतर बदल्या कराव्यात असे निर्देश अध्यक्षांनी दिले.