मुंबई- दिघा परिसरात एमआयडीसीच्या जागेत अनधिकृत इमारती बांधून हजारो गोरगरीबांची फसवणूक राजकारणी व बिल्डरांनी केल्यानंतर दिघावासियांना अखेर सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला आहे. हा दिलासा केवळ दीड महिन्याचाच तात्पुरता असला तरी ऐन पावसाळ्यात कारवाई थांबल्याने बाधित रहिवाशांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. मुंबई हायकोर्टाने बांधकाम तत्काळ पाडण्याचे आदेश दिल्याने दिघावासिय हादरले होते. अखेर दिघ्यातील अनधिकृत इमारतींच्या पाडकामाला सुप्रीम कोर्टाने 31 जुलैपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
पावसाळ्यात दिघ्यातील कारवाईस स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका एमआयडीसीने मुंबई हायकोर्टाकडे केली होती. मात्र, एमआयडीसीची याचिका कोर्टाने फेटाळली होती. तसेच दिघ्यातील कमलाकर आणि पांडुरंग नावाच्या दोन इमारती आजच रिकाम्या करुन ताब्यात घेण्याचे आदेश हायकोर्टाने एमआयडीसीला आदेश दिले होते. त्यामुळे दिघावासियांचे डोळे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे लागले होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने कमलाकर इमारतीला दिलासा दिलेला नाही असे एमआयडीसी अधिका-यांनी सांगितले. त्यामुळे कमलाकर इमारतीतील लोकांना बाहेर काढण्यात आले आहे. तसेच ही इमारत ताब्यात एमआयडीसीने ताब्यात घेतली आहे.
मुंबई हायकोर्टाने दिघावासियांना दणका दिल्यानंतर राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टात धाव घ्यावी लागली होती. यापूर्वी कॅम्पाकोला इमारत वाचविण्यासाठी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले होते. त्यामुळे दिघावासियांसाठीही राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात जाणार का असा सवाल उपस्थित केला जात होता. त्याच कॅम्पाकोलातील रहिवासी उच्चाभ्रू वर्गातील असल्याने राजकारण्यावर दबाव आणला होता. मात्र, दिघ्यात घर घेणारे गरीब व सर्वसामान्य वर्गातील आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी राजकीय पक्ष अथवा सरकार किती धावाधाव करेल याबाबत शंका उपस्थित केली जात होती.
मात्र, फडणवीस सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टाने याबाबत आज सुनावणी करताना राज्य सरकारला याबाबत 31 जुलैपर्यंत नवे धोरण आणण्याचे आदेश दिले. तसेच तोपर्यंत इमारतींचे पाडकाम करू नये असे बजावले आहे.
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर फोटोच्या वर दिलेले ऑप्शन्स शेअरींगसाठी वापरा. धन्यवाद.)