आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवीन शाळा सुरु करण्यासाठी अर्ज करण्याच्या मुदतीला 15 मार्चपर्यंत वाढ

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा अधिनियमानुसार शैक्षणिक वर्ष 2013-14 मध्ये नवीन शाळा सुरु करण्यासाठी किंवा शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी अर्ज करण्याची सध्याची 31 जानेवारीची मुदत 15 मार्च 2013 पर्यंत वाढवून देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन), 2012 हे विधेयक डिसेंबर 2012 च्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनामध्ये दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाले होते.

राज्यपालांच्या संमतीने हा अधिनियम 19 जानेवारी 2013 पासून अंमलात आला. अधिनियमातील तरतुदीनुसार नवीन शाळा स्थापन करण्यासाठी किंवा विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी संबंधित शिक्षण संचालकांकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. याप्रमाणे प्राप्त अर्जांची छाननी करून शासन स्तरावर मान्यता देण्याची प्रक्रिया विहित करण्यात आली आहे.

2013-14 या शैक्षणिक वर्षाकरिता असा अर्ज 31 जानेवारी 2013 पूर्वी करण्यात येईल अशी तरतूद या अधिनियमात करण्यात आली आहे. हा अधिनियम प्रत्यक्षात अंमलात आल्यानंतर 2013-14 या शैक्षणिक वर्षाकरिता विहित नमुन्यामध्ये अर्ज दाखल करण्याकरिता संबंधित शिक्षण संस्थांना उपलब्ध होणारा
कालावधी तसेच आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करण्याकरिता आवश्यक कालावधी अल्प होता असे निदर्शनास आले. त्यामुळे नवीन शाळा स्थापन करण्यासाठी किंवा विद्यमान शाळेचा दर्जा यासाठी अर्ज दाखल करण्याची मुदत 31 जानेवारी 2013 ऐवजी 15 मार्च 2013 पर्यंत वाढविण्यात यावी आणि ही मुदत 31 जानेवारी 2013 पासून वाढविण्यात आली असल्याचे मानावे, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

प्राप्त झालेल्या अर्जाच्या संदर्भात छाननी समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने मागितलेली कोणतीही परवानगी देण्याबाबत किंवा नाकारण्याबाबत राज्य शासनाचा निर्णय त्या शैक्षणिक वर्षाच्या 1 मे पूर्वी कळविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि, 2013-14 या शैक्षणिक वर्षाकरिता अर्जदारास राज्य शासनाचा निर्णय 15 मे पूर्वी कारणासह कळविण्यात यावा, अशी सुधारित तरतूद मंत्रिमंडळाने मान्य केली.

या अधिनियमातील तरतुदीमध्ये नवीन शाळा म्हणजेच पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च- प्राथमिक, माध्यमिक किंवा उच्च-माध्यमिक शाळा स्थापन करणे किंवा विद्यमान शाळेचा यथास्थिती, उच्च प्राथमिक किंवा माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक शाळेत दर्जावाढ करणे याचा समावेश आहे.