आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शाळांची बेबंदशाही; नाशिकमधील दोन मुलांना शाळेतून काढले

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्यातील अनेक खासगी व विनाअनुदानित शाळा व्यवस्थापनांची वर्तणूक पूर्णपणे बेबंदशाही पद्धतीची आहे. बेलगाम शुल्क आकारणीसारखे प्रकार बहुतांश शाळांमध्ये सुरू आहेत. त्यांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलावीत, असे मत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले.
पालकांची वर्तणूक उद्धटपणाची व बेकायदेशीर असल्याचे कारण सांगत नाशिक येथील अशोका युनिव्हर्सल स्कूलने जयश्री विजय मुंडावरे यांच्या दोन मुलांना शाळेतून काढून टाकले होते. वास्तविक, शाळेने बेकायदेशीरपणे व भरमसाठपणे वसूल केलेल्या शुल्काविरोधात पालकांनी आवाज उठवल्यानेच शाळेने आपल्या मुलांचा प्रवेश रद्द केला आहे. त्यामुळे मुलांना पुन्हा शाळेत प्रवेश द्यावा व शुल्कवाढ रद्द करावी, या मागणीसाठी मुंडावरे यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे व न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
पालकांच्या वर्तनामुळे मुलांना शाळेतून काढता का?
या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान शाळेनेही आपली बाजू मांडली. ‘विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे वर्तन योग्य नव्हते. तसेच, ते इतर पालकांनाही शाळेविरोधात चिथावत होते’, अशा शब्दांत आपली बाजू मांडत मुलांना शाळेतून काढल्याचे समर्थन केले. मात्र ‘पालकांचे वर्तन योग्य नाही याचा अर्थ त्यांच्या मुलांना शाळेतून काढावे, असा होतो का?’, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच मुंडावरे यांच्या दोन्हीही मुलांना परत प्रवेश देण्याचे आदेशही शिक्षण संस्थेला दिला.
शिक्षण अधिकाराचे काय?
शाळांमध्ये भरमसाट शुल्कआकारणीसारखे प्रकार सुरू असल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. ‘राइट टू एज्युकेशन अ‍ॅक्ट’ निर्माण करून शिक्षणाचा हक्क मूलभूत अधिकारांमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. पण, त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली नाही, तर कायदा कागदावरच राहील, अशी भीतीही न्यायालयाने व्यक्त केली.
विद्यार्थी, पालकांनाही शिक्षा
राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षण घेणारी लहानगी मुले अक्षरश: त्यांच्या ताब्यात असतात. व्यवस्थापनाविरोधात पालकांनी आवाज उठवला की, त्यांच्या मुलांना शाळेतून काढून टाकण्याची कारवाई करून पालकांनादेखील शिक्षाच दिली जाते. हे प्रकार थांबवण्यासाठी राज्य सरकारला आपण काही निर्देश देऊ इच्छितो, असे सांगत या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयाने सोमवारपर्यंत तहकूब केली.