विदारक चित्र: 28 शाळांत विद्यार्थीच नाहीत; शिक्षणमंत्र्यांची कबुली

मुंबई- राज्यातील 28 शाळांमध्ये आजमितीस एकही विद्यार्थी नसून 12 हजार 789 शाळांमध्ये 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असल्याची धक्कादायक माहिती शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत सांगितली.

भगवान साळुंखे, नागो गाणार, माणिकराव ठाकरे यांनी 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांच्या सबलीकरणाबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.

उत्तर देताना दर्डा म्हणाले, ‘आरटीई’ कायद्यानुसार दर किलोमीटरला एक शाळा, तर 30 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक आपण देतो आहोत. मात्र, मध्यंतरी राज्यात केलेल्या पटपडताळणीमध्ये 12 हजार 789 शाळांमध्ये 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी, 1 हजार 19 शाळांमध्ये 5 पेक्षा कमी विद्यार्थी, 134 शाळांमध्ये 2 पेक्षा कमी विद्यार्थी, तर 54 शाळांमध्ये केवळ 1 विद्यार्थी असल्याचे आढळून आले आहे.

20 पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे समायोजन नजीकच्या शाळेत करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आवश्यकतेनुसार वाहतूक अनुदान देण्याबाबत व भौगोलिक परिस्थितीमुळे शाळा चालू ठेवाव्या लागत असल्यास तसे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याबाबत कळवण्यात आल्याचे दर्डा यांनी या वेळी सांगितले.

कोणतीही शाळा बंद करणार नाही
विद्यार्थी संख्या अपुरी आहे म्हणून कोणत्याही शाळा बंद केल्या जाणार नाहीत. तसेच एकाही विद्यार्थ्यास शिक्षणापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी ग्वाही शालेय शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

त्रुटी आढळल्यानंतरही दीडपट अनुदान
राज्यातील 5,784 ग्रंथालये लाभार्थी
मुंबई - त्रुटी आढळून आल्यामुळे दीडपट अनुदान नाकारलेल्या ग्रंथालयांना मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर लवकरच दीडपट अनुदानाचा लाभ देण्यात येईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी गुरुवारी दिली. राज्यातील 5 हजार 784 ग्रंथालयांना दीडपट अनुदान (50 % वाढ) यापूर्वी मंजूर केले असून ते अदाही करण्यात आले आहे. मात्र, काही ग्रंथालयांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या होत्या. त्यामुळे अशा ग्रंथालयांना अनुदान देण्यात आलेले नव्हते. अशा ग्रंथालयांचे फेरमूल्यांकन करण्यात आले आहे. तसा अहवाल बनवण्यात आला असून त्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपुढे सादर करण्यात येईल, असे टोपे म्हणाले
.
वक्फच्या 20 हजार अतिक्रमणधारकांना नोटिसा
राज्यात वक्फ मंडळाची 93 हजार 325 एकर जमीन असून त्यापैकी 23 हजार 566 एकर जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. त्यावरील 19 हजार 559 अतिक्रमणधारकांना भाडे थकवल्याप्र्रकरणी शासनाने नोटिसा जारी केल्याची माहिती अल्पसंख्याक विकासमंत्री नसीम खान यांनी दिली.

चेअरमन नाही : वक्फ मंडळाला इतकी वर्षे चेअरमन मिळू न शकणे नामुष्कीची बाब असल्याची टीका दिवाकर रावते यांनी केली. वक्फच्या सर्व मिळकतींचे संगणकीकरण करण्यात आले असून त्यामुळे वक्फ जमिनीवर यापुढे जराही अतिक्रमण होणार नाही, अशी ग्वाही नसीम खान यांनी दिली.

नोटिसा : वक्फच्या 115 मिळकतींवर शासकीय कार्यालये उभी राहिल्याची बाब सत्य आहे. अतिक्रमणधारकांकडून सध्या रेडीरेकनर दरानुसार भाडे वसूल केले जात आहे. जे अतिक्रमणधारक भाडे अदा करत नसतील, त्यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत, असे खान यांनी सांगितले.

कार्यालये उभारण्यात मराठवाडा पुढे
वक्फच्या ज्या 115 मिळकतींवर स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, निमशासकीय खात्यांची कार्यालये उभी आहेत, त्यात औरंगाबाद जिल्ह्यात 18, जालना 8, परभणी 9, नांदेड 14, उस्मानाबाद 7, अहमदनगर 2, लातूर 2 आणि बीड जिल्ह्यात 11 मिळकतींचा समावेश आहे.

‘मुख्याध्यापकांना केंद्रीय वेतनश्रेणी नाही’
मुंबई- राज्यातील माध्यमिक शाळांत कार्यरत असलेल्या मुख्याध्यापकांना केंद्राप्रमाणे वेतनश्रेणी देण्यात येऊ नये, अशी शिफारस राज्याच्या वित्त विभागाने केली असून या मुख्याध्यापकांना वाढीव वेतनश्रेणी देण्याचा शासनाचा कोणताही विचार नाही, असे शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले.

विक्रम काळे, वसंत खोटरे, डॉ. सुधीर तांबे यांनी माध्यमिक शाळांतील मुख्याध्यापकांच्या वेतनश्रेणीबाबत विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.

दर्डा म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महासंघाने फेब्रुवारी-मार्च 2014 मध्ये केंद्रीय वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी दहावी- बारावी बोर्ड परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका तपासण्यावर बहिष्कार टाकला होता. शालेय विभागाने चर्चा केल्यानंतर संप मागे घेतला. मात्र, वेतनश्रेणी देण्याबाबत शासनाने मुख्याध्यापक महासंघाच्या प्रतिनिधींना कोणतेही वचन दिलेले नव्हते.

बक्षी समिती आणि हकीम समितीने मुख्याध्यापकांना केंद्रीय वेतनश्रेणी देण्यात येऊ नये, अशी शिफारस केलेली आहे. तसेच वेतन त्रुटी समितीने मुख्याध्यापकांना अशी वेतनश्रेणी देण्याचा प्रस्ताव नाकारलेला आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापकांना केंद्रीय वेतनश्रेणी देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी स्पष्ट केले.