राज्यात भाडेकरूंचे संरक्षण कायम : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई - भाडेकरूंना भाडे नियंत्रण कायद्याद्वारे मिळणारे संरक्षण काढून घेण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. प्रस्तावित गृहनिर्माण धोरणाच्या मसुद्यात संरक्षण काढून घेण्याबाबतचा उल्लेख असलेले कलमच वगळण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी मुंबईत भाजपच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करताना दिले.

गृहनिर्माण धोरण मसुद्यातील महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम १९९९ मध्ये सुधारणा सुचवणारे कलम ७.४ नुसार ज्या भाडेकरूंचे व्यावसायिक गाळे ५०० चौ. फुटांपेक्षा आणि ज्या भाडेकरूंचे निवासी गाळे ८०० चौ. फुटांपेक्षा अधिक आहेत, त्यांना या कायद्याचे संरक्षण काढून टाकण्याबाबतचा उल्लेख होता. त्यांचे भाडे बाजारमूल्याशी निगडित करण्यात आले होते. उदा. व्यापारी गाळेधारकांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या ३० टक्के उत्पन्न मूळ मालकांना द्यावे, अशी सूचना होती.

याबाबत एक निवेदन सादर करताना मुंबई भाजपच्या शिष्टमंडळाने या मसुद्यातील अन्यायकारक कलमाचे गांभीर्य मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या लक्षात आणून दिले. मुख्यमंत्री म्हणाले, हा मसुदा यशदा या संस्थेने तयार केला असून तो अद्याप राज्य मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ आलेला नाही. हा मसुदा हरकती आणि सूचना यासाठी जारी करण्यात आला होता. शिष्टमंडळाने जनभावना आपल्या लक्षात आणून दिली आहे. या निर्णयाद्वारे भाडेकरूंना न्याय देण्याची भूमिका भाजप नेतृत्वाखालील सरकारने घेतली आहे, असेही फडणवीस यांनी या

वेळी बोलताना सांगितले.