आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उद्योग, कामगार कायद्यांसाठी "सेल्फ सर्टिफिकेशन' योजना

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मेक इन महाराष्ट्र योजना सक्षमपणे राज्यात राबवली जावी आणि यासाठी उद्योग-व्यवसायांना सुलभतेने काम करता यावे यासाठी राज्यातील उद्योग-व्यवसायांसाठी शासनाने कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत स्वयंप्रमाणिकीकरण योजना (सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम) मंगळवारी जाहीर केली. कामगारविषयक १६ कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत शासकीय यंत्रणेकडून होणारी तपासणी सुलभ करण्यात आली असून राज्यातील ३५ हजार कारखाने २७ लाख दुकाने, आस्थापनांना त्याच लाभ होणार आहे.

या योजनेमध्ये सहभागी होण्यास इच्छुक असलेल्या उद्योजकास कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे अर्ज भरून द्यावा लागणार आहे. योजनेत सहभागी झालेल्या उद्योगाची पाच वर्षात एकदाच तपासणी केली जाईल. तसेच प्रत्येक वर्षी या १६ कायद्यांसाठी एकच सर्वसमावेशक वार्षिक विवरणपत्र संबंधित कामगार कार्यालयाकडे सादर करावे लागणार आहे. यापूर्वी उद्योगांना या यादीतील प्रत्येक कायद्यासाठी वेगवेगळे विवरणपत्र सादर करावे लागत होते. मात्र, ही तपासणी यंत्रणा योजनेतील सहभागी उद्योगांपैकी २० टक्के उद्योगांची दरवर्षी रँडम पद्धतीने करील. परंतु एखा‌द्या उद्योगाबाबत तक्रार आल्यास त्याचीही तपासणी होईल.

मात्र ही योजना धोकादायक रासायनिक उद्योगांना लागू होणार नाही असेही सरकारतर्फे स्पष्ट करण्या आले आहे. या योजनेमुळे कामगारांचे न्याय हक्क अबाधित राहतील याचीही दक्षता घेण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कामगार मंत्री प्रकाश मेहता यांनी केले आहे.

सोळा कामगार कायदे असे
वेतन प्रदान अधिनियम १९३६, किमान वेतन अधिनियम १९४८, कंत्राटी कामगार (नियमन आणि निर्मूलन) अधिनियम १९७०, प्रसुती लाभ अधिनियम १९६१, बोनस प्रदान अधिनियम १९६५, उपदान प्रदान अधिनियम १९७२, समान वेतन अधिनियम १९७६, महाराष्ट्र कामगार किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम १९८३, कारखाने अधिनियम १९७८, महाराष्ट्र दुकाने आस्थापना अधिनियम १९४८, आंतर-राज्य स्थलांतरित कामगार (सेवायोजन नियमन) अधिनियम १९७९, बिडी सिगारेट कामगार (कामासंबंधी परिस्थिती) अधिनियम १९६६, मोटार परिवहन अधिनियम १९६१, बाल कामगार (प्रतिबंध नियमन) अधिनियम १९८६, महिलांचे लैंगिक शोषण (प्रतिबंध, निशेष दाद घेणे) अधिनियम २०१३ आणि वेठबिगार पद्धती निर्मूलन अधिनियम १९७६.
बातम्या आणखी आहेत...