आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Separate Board For The Governmental Medicine Purchasing In State, Health Department

राज्यात सरकारी औषध खरेदीसाठी स्वतंत्र मंडळ, आरोग्य विभागाचा निर्णय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विविध रुग्णालयांसाठी लागणा-या औषध खरेदीमध्ये एकसूत्रता व पारदर्शकता आणण्यासाठी एक स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. औषध खरेदीबाबतचे सर्व अधिकार या मंडळाला देऊन लालफितीच्या कारभारामुळे खरेदीत होणारा विलंब टाळण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.


सध्या आरोग्य विभागातर्फे मागणीनुसार सुमारे 300 कोटी रुपयांची औषध खरेदी केली जाते. त्यावर आरोग्य विभागाचे सचिव देखरेख ठेवतात. तरीही त्यातील काही औषधे विनावापर आणि विनावाटप पडून राहतात. तसेच या औषध खरेदीवर वारंवार भ्रष्टाचाराचे आणि गुणवत्तेचे आरोपही होतात. त्यामुळे औषध खरेदी प्रक्रिया एकाच अमलाखाली आणून या मंडळाच्या प्रमुखपदी सनदी अधिका-याची नेमणूक करण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आरोग्य विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने दिली.


तामिळनाडू पॅटर्न राबवणार
तामिळनाडूमध्ये अशा पद्धतीने औषध खरेदीसाठी वेगळे मंडळ असून त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही हे मंडळ स्थापन करण्याचे ठरले आहे. या मंडळामार्फत खरेदी होणारी औषधे सर्व सरकारी रुग्णालये, दवाखाने, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, एड्स सोसायटी, रक्त संक्रमण परिषद इत्यादी ठिकाणी रुग्णांना देण्यात येतील.


सर्वेक्षणातून डाटा तयार
नवे मंडळ स्थापण्याच्या निर्णयापूर्वी आरोग्य विभागाने ‘यशदा’च्या मदतीने एक सर्वेक्षणही केले होते. त्यामध्ये वर्षभर लागणा-या औषधांची संख्या, नावे, कोणत्या रुग्णालयामध्ये किंवा दवाखान्यात कोणत्या प्रकारच्या औषधांची मागणी आहे याची सविस्तर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. या माहितीच्या आधारेच नवीन औषध खरेदी प्रक्रिया या मंडळाच्या माध्यमातून करण्यात येईल ऑनलाइन निविदा आरोग्य विभागातील अधिकारी सध्या विविध कंपन्यांशी संपर्क साधत असून राज्याची औषधांची खरेदी ऑनलाइन निविदा प्रक्रियेतूनच होईल. औषधे विकण्यासाठी कोणत्याही कंपनीला सरकारी अधिका-यांकडे जावे लागणार नाही. ऑनलाइन निविदा प्रक्रियेमुळे खरेदी-विक्री व्यवहारात पारदर्शकता येईल. गरजेप्रमाणेच औषधे खरेदी केली जातील. विनावापर औषधे पडून राहण्याचे प्रमाणही टाळता येईल, अशी अपेक्षा आरोग्य विभागातील एका वरिष्ठ अधिका-याने व्यक्त केली.