आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जुन्या पुलांच्या दुरुस्तीसाठी महाराष्ट्रात स्वतंत्र विभाग

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्यातील सर्व जुन्या पुलांच्या देखरेख आणि दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. राज्यातील अनेक पूल धोकादायक स्थितीत आहेत. अशा पुलांची दुरुस्ती आणि देखरेख करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आता स्वतंत्र विभाग सुरू करण्याचा विचार करत आहे. मुख्य अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्याने ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.

गेल्या महिन्यात महाड येथील सावित्री नदीवरील शंभर वर्षांहून अधिक जुना पूल वाहून गेला होता. या दुर्घटनेत दोन एसटी आणि एक खासगी वाहन वाहून गेले. या दुर्घटनेत २२ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर राज्यातील जुन्या पुलांचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. अधिवेशन सुरू असल्याने विरोधकांनी या दुर्घटनेवरून सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुलाचे ऑडिट करण्यात आल्याचे सांगितले होते. त्यांच्या वक्तव्यानंतर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले होते. त्यानंतर राज्यातील सर्वच पुलांचे ऑडिट करण्याची घोषणा पाटील यांनी केली होती.

पुलांच्या ऑडिट स्थितीबाबत माहिती देताना या अधिकाऱ्याने सांगितले, काही पुलांचे ऑडिट विभागाने सुरू केले आहे. मात्र, फक्त पुलांची देखरेख करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग नसल्याने पुलांवर अधिक लक्ष देता आले नाही. यापुढे असे होऊ नये म्हणून स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी घेतला आहे. इतर कोणत्याही राज्यात फक्त पुलांसाठी असा स्वतंत्र विभाग नाही.

कार्यालयमुंबई-पुण्यात
राज्यातीलब्रिटिशकालीन, शिवकालीन तसेच इतर सर्व जुन्या पुलांचे ऑडिट करण्यासाठी मुख्य अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात येणार आहे. यात इतर अभियंत्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. या समितीचे कार्यालय मुंबई किंवा पुणे येथे राहणार असून समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्य अभियंत्यांच्या नावाची लवकरच घोषणा केली जाईल, असेही अधिकाऱ्याने सांगितले.

आमदार निधीचाही वापर होणार
ही समिती फक्त पुलांच्या देखरेखीवर लक्ष ठेवणार आहे. मोडकळीस आलेल्या पुलांच्या दुरुस्तीचे काम प्रथम हाती घेण्यात येणार आहे. यासोबतच सर्वच पुलांच्या ऑडिटचे काम पूर्ण केले जाईल. सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुलांच्या देखरेखीचे आणि दुरुस्तीचे काम करणार असून प्रत्येक आमदाराने त्याच्या मतदारसंघातील पुलांच्या दुरुस्तीसाठी आमदार निधीचा वापर प्राधान्याने करावा, अशी विनंतीही त्यांना करण्यात येणार असल्याचेही अधिकाऱ्याने सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...