आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Seperate Policy For Affordable Housing, Say's CM

परवडणा-या घरांसाठी स्वतंत्र गृहनिर्माण धाेरण, मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - सामान्य जनतेला परवडणा-या घरांचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र गृहनिर्माण धोरण तयार करत आहे. परवडणा-या घरांच्या अंमलबजावणीला चालना देण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार नियम अाणि अटींमध्ये अावश्यक ते बदलही करील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

नव्या गृहनिर्माण धोरणामध्ये सर्वसामान्यांना त्यांच्या आवाक्यात असलेली परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यात येतील. या धाेरणात बांधकाम व्यावसायिक, गुंतवणूकदारांना स्थान देऊन त्यांच्या सूचनांचे स्वागत करण्यात येईल. समन्वयातून परवडणारी घरे बांधण्याचा प्रश्न मार्गी लागून शासनाचे हे लक्ष्य २०२२ पर्यंत पूर्ण होऊ शकते.

विकासकांनी सरकारच्या याेजनांना साथ द्यावी अाणि गरीब तसेच अल्प मध्यमवर्गातील लाेकांसाठी वाजवी भावात घरे बांधून द्यावीत, असे स्पष्ट प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट काैन्सिल (नारडेकाे) या संस्थेने ‘व्हिजन महाराष्ट्र- २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे’ विषयावर मुंबईत ‘एनसीपीए’ येथे अायाेजित केलेल्या एक दिवसाच्या परिसंवादाच्या उद््घाटनप्रसंगी ते बाेलत हाेते. या कार्यक्रमास वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता, परिषदेचे चेअरमन निरंजन हिरानंदानी, नारेडकोचे अध्यक्ष सुनील मंत्री, उपाध्यक्ष राजन बांडेलकर, अरविंद महाजन, सतीश गवई आदी उपस्थित होते.

मुंबई महापालिकेचा प्रस्तावित विकास आराखडा शासनाने रद्द केला आहे. त्यातील त्रुटी सुधारून नवीन विकास आराखडा तयार करण्यात येईल. विकास आराखड्यामध्ये तज्ज्ञांच्या सल्ल्याचा विचार करण्यात येईल. मुख्य सचिवांना या सर्व प्रक्रियेबाबत तपासणीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. नवीन विकास आराखडा तयार होईपर्यंत जुन्या विकास आराखड्यानुसार सर्व धोरणात्मक आरक्षण लागू राहील. ही सर्व प्रक्रिया मुंबई महापालिकेद्वारे करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. सामान्यांना मुंबईत परवडणारी घरांची उपलब्धता, पायाभूत सुविधा, मुंबईतील निसर्गाचे संवर्धन, लोकसंख्येच्या गुणोत्तरानुसार घरांची संख्या आदी महत्त्वपूर्ण विषयावर परिषदेत सादरीकरण करण्यात आले.

घरांच्या निर्मितीला चालना देणार
विकासकांना मदत व्हावी यासाठी किचकट कायदे अाणि करप्रणाली हटवण्याची गरज असली तरी त्यामुळे परवडणा-या घरांच्या निर्मितीला चालना मिळणे गरजेचे अाहे. त्या दृष्टीने मुंबईसाठी असलेल्या नवीन विकास नियमावलीत सनदी अधिका-यांच्या अधिकारात घट करून संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणाने कशी हाेईल याची काळजी घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.