आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विराेधकांच्या गैरहजेरीत सेवा हमी कायदा विधानसभेत मंजूर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी व सरकारी अधिकाऱ्यांची कार्यतत्परता वाढवण्यासाठी तयार करण्यात आलेला सेवा हमी कायदा विरोधकांच्या अनुपस्थितीत मंगळवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीवर विराेधकांनी सभात्याग केलेला हाेता. कामगारमंत्री प्रकाश मेहता यांनी दोन वेळा त्यांना सभागृहात आमंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु विरोधक न आल्याने सत्ताधाऱ्यांनीच अध्यादेशावर चर्चा केली आणि एकमताने ते विधेयक म्हणून मंजूर केले.
मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेला सेवा हक्क कायदा देण्याची घाेषणा केली हाेती. त्यानुसार २८ एप्रिल २०१५ मध्ये अध्यादेश काढण्यात आला. अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत त्याला मंजुरी मिळणे अावश्यक असते. त्यानुसार फडणवीस यांनी मंगळवारी अध्यादेश मंजुरीसाठी विधानसभेत ठेवला. ‘सामान्य नागरिकाला सेवा मिळण्याचा अधिकार आहे. त्याला सेवा मिळाल्या नाहीत तर जनतेमध्ये रोष निर्माण होतो.
नागरिकांना सुविधा देणे शासकीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारीच आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हा कायदा आणला जात आहे. कोणत्या विभागाची कोणती सेवा किती दिवसांत मिळेल आणि त्याला किती पैसे लागणार हे नमूद करणारा हा कायदा आहे,’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यावर सुनील देशमुख, सुरेश हळवणकर, सुभाष देशमुख आणि सुजित मिणचेकर, राजेंद्र पाटणे, डॉ. जयप्रकाश मुंदडा, प्रशांत बंब, गणपतराव देशमुख या सदस्यांनीही अध्यादेशाबाबत आपली मते मांडली.
कायद्यातील सेवांची संख्या
महसूल १४
नगरविकास १ व २ १५ प्रत्येकी
अल्पसंख्याक ०१
ग्रामविकास १५
गृह विभाग १७
जलसंपदा ०१
कामचुकार अधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई
सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘ज्या राज्यांमध्ये आणि देशांमध्ये हा कायदा आहे त्याचा अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यांनी केलेल्या चुका टाळून चांगला कायदा तयार करण्यात आला आहे. या कायद्याअंतर्गत ११० सेवा आणण्यात आल्या असून प्रत्येक विभागाच्या विशिष्ट सेवा या कायद्याअंतर्गत आणण्यात येणार आहेत. तीन महिन्यांत या सेवा निश्चित करण्यात येतील. कायद्याची योग्य अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई केली जाईल. सर्व सेवा ई-प्लॅटफॉर्मवर आणल्या जाणार असून ई-केंद्र आणि सेतूमधून ही सेवा थेट नागरिकांना मिळेल याचीही सोय केली जाणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचारमुक्त राज्याचे स्वप्न साकार होणार असल्याने सदस्यांनी एकमताने कायदा मंजूर करावा, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यानंतर एकमताने सेवा हमी हक्क कायदा मंजूर करण्यात आला.