आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सात ‘आयपीएस’ अधिका-यांवर गुन्हा नोंदवण्‍याचे आदेश

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - प्रात्यक्षिक परीक्षा न देता कायद्याची पदवी मिळवल्याप्रकरणी सात आयपीएस अधिकार्‍यांवर 15 दिवसांत गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश मंगळवारी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने दिले. 2005 मध्ये पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या मुंबईतील सिद्धार्थ महाविद्यालयात खोट्या गुणवाढीचा हा प्रकार घडला होता.

सिद्धार्थ महाविद्यालयाच्या माजी उपप्राचार्या चित्रा साळुंखे यांनी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे दिलेल्या तक्रारीवर मंगळवारी मुंबईत आयोगाचे उपाध्यक्ष राजकुमार वर्का यांच्यासमोर सुनावणी झाली. मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणी आयपीएस अधिकार्‍यांवर 15 दिवसात गुन्हा नोंदवावा किंवा प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावे, अशी शिफारस राज्य शासनाला करणार असल्याचे वर्का यांनी सांगितले. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी के. एल. बिष्णोई यांनी सिद्धार्थ महाविद्यालयात कायदा पदवीला प्रवेश घेतला होता. प्रात्यक्षिक परीक्षा न देताच महाविद्यालयाने त्यांना गुण दिल्याचे प्रकरण 2005 मध्ये घडले होते. महाविद्यालयाच्या उपप्राचार्या चित्रा साळुंखे यांनी हा प्रकार उघडकीस आणला. त्यांनी याबाबत विद्यापीठ आणि पोलिसांकडे तक्रार केली. पण त्याची दखल कोणीही घेतली नाही. उलट सात आयपीएस अधिकार्‍यांनी साळुंखे यांनाच मानसिक त्रास दिला. अखेर साळुंखे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर पोलीस महासंचालकांना स्वत: चौकशीचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तत्कालीन पोलिस महासंचालक के. सुब्रrाण्यम यांनी तपास अहवाल 2012 मध्ये सुपूर्त केला होता.


नांगरेंसह सात जण
विश्वास नांगरे - पाटील, नवल बजाज, राकेश मारिया, पंकज गुप्ता, मोहन राठोड, संजय सक्सेना, ब्रिजेश सिंग यांच्यासह सध्याचे एटीस प्रमुख राकेश मारिया या आयपीएस अधिकार्‍यांचा यात समावेश आहे.


आयोगाचा हस्तक्षेप का?
चित्रा साळुंखे सध्या उपप्राचार्य पदावर कार्यरत नाहीत; पण त्या मागासवर्गीय असल्याने त्यांनी आपली तक्रार राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे 2012 मध्ये दाखल केली होती.