आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Sharad Pawar Reviews Drought Situation In Maharashtra

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मदतीचे निवेदन केंद्राला पुन्हा पाठवा: मुख्यमंत्र्यांना शरद पवार यांची सूचना

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य सरकारद्वारा हाती घेतलेल्या योजनांचा आढावा बुधवारी घेतल्यानंतर केंद्रीय कृषिमंत्री आणि केंद्रीय दुष्काळ निवारण समितीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी समाधान व्यक्त केले. मात्र, राज्य सरकारतर्फे मदतीसाठी सादर केलेल्या निवेदनात सुधारणा करून ते परत समितीकडे पाठवण्याची सूचना त्यांनी केली.
राज्यातील मंत्र्यांबरोबर बुधवारी केंद्रीय दुष्काळ निवारण समितीची बैठक झाली. या वेळी शरद पवार, केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री जयराम रमेश आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीनंतर पवार यांनी सांगितले की, केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर इतर राज्यांमध्ये भयंकर दुष्काळी परिस्थिती आहे. राज्यात मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा येथे दुष्काळी परिस्थिती आहे, तर विदर्भातील स्थिती पाऊस पडल्यामुळे थोडी सुधारली आहे. कर्नाटक, गुजरात (मुख्यत्वे सौराष्ट्र), संपूर्ण राजस्थान, पंजाब आणि हरियाणातही दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. पंजाब, हरयाणामध्ये 67 ते 68 टक्के कमी पाऊस पडला आहे, परंतु भूगर्भातील पाणी तेथे वापरले जात असल्याने तेथे शेतकºयांना त्रास होणार नाही. भूगर्भातील पाणी उपसण्यासाठी वापरण्यात येणाºया कृषी पंपांसाठी वापरण्यात येणाºया डिझेलवर 50 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्रीय दुष्काळ निवारण समितीने घेतला आहे. यामध्ये 25 टक्के केंद्र सरकार आणि 25 टक्के अनुदान राज्य सरकार देणार आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी वीज वापरत असल्याने डिझेलवरील अनुदानाचा प्रश्न उद्भवत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
देशातील दुष्काळी राज्यांना 1440 कोटी रुपये देण्यात येतील. यापैकी 502 कोटी रुपये महाराष्ट्राला देण्यात येतील. त्यापैकी पिण्याच्या पाण्यासाठी 200 कोटी रुपये असे एकूण 3500 कोटी रुपयांचे पॅकेज राज्याला देण्यात येणार आहे. यापैकी विदर्भासाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचेही पवार यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीवर मात करण्यासाठीच्या उपायांची माहिती दिली आहे. दुष्काळी परिस्थिती पाहून केंद्रीय योजनांचे नियम शिथिल करणे, बदल करणे, वेगवर्धित सिंचन लाभ अंतर्गत दीर्घकालीन उपाययोजनांची माहिती आणि जलसिंचनाच्या एक वर्षात पूर्ण होणाºया आणि दीर्घकालीन योजनांची यादी सादर करून पुन्हा नव्याने निवेदन देण्यास राज्य सरकारला सांगितले आहे. राज्याची गरज पाहता राज्य सुधारित निवेदनावर समिती पुढील आठवड्यात निर्णय घेऊ असेही त्यांनी सांगितले.
रमेश यांच्याकडून अभिनंदन
जयराम रमेश यांनी राज्य सरकारने मनरेगाची अंमलबजावणी योग्यरीत्या केल्याचे सांगून सरकारचे अभिनंदन केले. या योजनेतील कामाचे तास 100 वरून 150 करण्याबाबतची राज्य सरकारची मागणी असून यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल व वाढीव दिवसाचा खर्च केंद्र सरकार उचलेल, असे सांगितले.

औरंगाबाद, नाशिकला सर्वाधिक फटका
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, दुष्काळ निवारणासाठीच्या योजनांमध्ये काही सुधार करण्यास सांगण्यात आल्याने नव्याने अहवाल तयार करून केंद्रीय मंत्रिगटाला सादर करण्यात येईल. राज्यातील केवळ 4 जिल्ह्यांत 100 टक्के पाऊस झाला असून खरिपाचा हंगाम संपत आला तरी 89 टक्केपेक्षा कमी पेरण्या झाल्या आहेत. पुणे, औरंगाबाद आणि नाशिक विभागातील जिल्ह्यांना टंचाईचा जास्त फटका बसल्याचे त्यांनी सांगितले. या विभागांना दुष्काळग्रस्त म्हणून कधी जाहीर करणार विचारता, कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सांगितले की, 1 नोव्हेंबर रोजी आणेवारी सादर केल्यानंतर दुष्काळाची घोषणा केली जाते; परंतु राज्यातील स्थिती पाहता आणेवारी लवकर काढून टंचाईग्रस्त विभाग दुष्काळग्रस्त असल्याचे जाहीर करण्यात येतील.

10 हजार कोटी द्यावेत : तावडे

राज्यातील दुष्काळाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाली असताना सरकार निष्क्रियपणे बसले आहे, जुनीच तरतूद पुन्हा जाहीर करून दिशाभूल करत असल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला. राज्य सरकारने 10 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज दुष्काळाच्या निवारणासाठी जाहीर करावे, अशी मागणीही केली.
गेल्या वर्षीही दुष्काळाला सामोरे जावे लागले होते. यंदा त्यापेक्षाही गंभीर स्थिती असल्याचे आटलेल्या धरणांवरून दिसून येते. त्यामुळे अभूतपूर्व पाणीटंचाई आणि चारा टंचाईच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. राज्यातील 79 टक्के पेरण्या झाल्या असल्या तरी काही जिल्ह्यातील परिस्थिती चिंताजनक आहे, दुबार पेरणीचे संकट सर्वत्र आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अधिवेशन काळात जाहीर केलेले पॅकेज म्हणजे शेतकºयांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप तावडे यांनी केला आहे.
या पॅकेजमध्ये सर्व जुन्याच गोष्टी असून त्यातील योजनासुद्धा राज्याच्या कमी आणि केंद्राच्या अधिक आहेत. सरकारने जाहीर केलेल्या 2685 कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्ये केवळ 50 कोटी रुपयांची तरतूद नवी आहे. नियमित योजनांचा समावेशच दुष्काळाच्या पॅकेजमध्ये सरकारने केल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे राज्यातील भीषण दुष्काळ गृहित धरून 10 हजार कोटी रुपयांची योजना सरकारने आखावी, अशी मागणी तावडे यांनी केली.