आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sharad Pawar\'s Son Of Law Make A Scam, Eknath Khadase Blame In Assembly

पवारांच्या जावयाचा घोटाळा; एकनाथ खडसे यांचा विधानसभेत आरोप

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- पुण्यातील बालेवाडी येथील रामोशी वतनाच्या जमिनी बनावट यूएलसी आदेशांच्या आधारे बालेवाडी प्रॉपर्टीज या बांधकाम कंपनीने ताब्यात घेऊन सरकारची 1700 कोटी रुपयांची फसवणूक केली, असा आरोप विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी गुरुवारी विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत बोलताना केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे जावई सदानंद सुळे व इतरांची ही कंपनी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

दरम्यान, या विषयी चौकशी करून माहिती घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. खडसे यांनी केलेल्या आरोपांनुसार, बालेवाडी येथील रामोशी वतनाची ही जमीन शासनाची पूर्वपरवानगी न घेताच 1985 मध्ये पाटील कुटुंबीयांना विकण्यात आली. साठेखतात नमूद केल्याप्रमाणे पाटील यांना विकलेल्या जमिनीची विक्री परवानगी व यूएलसीची परवानगी रामोशी कुटुंबीयांनी 2000पर्यंत घेतली नाही. त्यामुळे पाटील यांनी पुणे न्यायालयात ‘स्पेसिफिक परफॉर्मन्स’चा दावा दाखल केला. या दाव्यात संबंधित जमीन विक्रीची व युएलसीची परवानगी प्राप्त करून आपल्या नावे नोंदणीकृत खरेदीखत रामोशी कुटुंबीयांनी लिहून द्यावे, अशी मागणी पाटील यांनी केली. यावर न्यायालयाने 2001मध्ये दिलेल्या आदेशाचे पालन रामोशी कुटुंबीयांनी न केल्याने पाटील यांनी पुन्हा न्यायालयात याचिका दाखल करून कोर्ट कमिशनर नियुक्तीची मागणी केली. त्यानुसार अ‍ॅड. सुनंदा तारे यांची कोर्ट कमिशनर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तारे यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार जमीन विक्री व यूएलसी परवानगी मिळवून नोंदणीकृत खरेदीखत पाटील यांच्या नावे करणे अपेक्षित होते; परंतु तारे यांनी या प्रकरणात केवळ विक्री परवानगी मिळवली. तर, पाटील यांनी रामोशी कुटुंबीयांच्या वतीने कुलमुखत्यारधारक म्हणून 1996मध्ये शेती विभागासाठी पारित केलेल्या यूएलसी आदेशाची प्रत 2002मध्ये खरेदीखत करतेवेळी जोडून शासन व न्यायालयाची फसवणूक केली.

बनावट कागदपत्राआधारे आराखडे मंजूर केले
2007 मध्ये अतुल ईश्वरदास चोरडिया, सदानंद भालचंद्र सुळे व इतरांच्या सहभागाने स्थापन करण्यात आलेल्या बालेवाडी प्रॉपर्टीज या बांधकाम कंपनीने पाटील यांच्याकडून साठेखत व कुलमुखत्यार पत्राच्या माध्यमातून 48 कोटींना ही जमीन खरेदी केली; परंतु ही जमीन शेती विभागाचा झोन बदलून रहिवासी विभागात रूपांतरित करण्यात आल्यामुळे कंपनीलाही नव्याने यूएलसी आदेश मिळवावा लागला असता. तसेच, 8 लाख 69 हजार 418 चौरस फूट जमीन अतिरिक्त घोषित होऊन सरकार जमा झाली असती व बांधकामासाठी केवळ 10 हजार चौरस फूट जमीन उपलब्ध झाली असती. याची स्पष्ट कल्पना असतानाही या कंपनीने बनावट युएलसी आदेशाच्या माध्यमातून महापालिकेकडून बांधकाम आराखडे मंजूर करून घेतले. या कंपनीच्या खरेदीखतात नमूद केलेले युएलसी आदेश बालेवाडी येथील जमिनीचे नसून धनकवडी येथील दुसर्‍या व्यक्तीच्या नावे असल्याचा अहवाल पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त नगर अभियंत्यांनी सरकारला दिला आहे.

कारवाईची मागणी
या जागेवर सुमारे 17 लाख चौरस फूट इतके बांधकाम सुरू असल्याने 10 हजार रुपये प्रति चौरसफूटप्रमाणे या कंपनीने शासनाचे 1700 कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचा आरोप खडसे यांनी केला. या गैरव्यवहाराला जबाबदार असणार्‍या कंपनीच्या संचालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.