आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Shiv Sena BJP Compete In Corruption Dhananjay Munde

शिवसेना-भाजपत भ्रष्टाचाराची 'चढाओढ', धनंजय मुंडे यांची सरकारवर घणाघाती टीका

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - भ्रष्टाचार, महागाईचा बागुलबुवा उभा करून सत्तेला वर्ष होण्याआधीच शिवसेना-भाजपच्या मंत्र्यांमध्ये भ्रष्टाचार करण्याची चढाओढ सुरू हाेती. शिवसेनेच्या अखत्यारीतील आरोग्य खात्यातल्या २९७ कोटींच्या भ्रष्टाचाराला, ३०० कोटींचा भ्रष्टाचार करून भाजपच्या आदिवासी विकास खात्यानं तोडीसतोड प्रत्युत्तर दिलं अाहे, असा उपहास करत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मंगळवारी सरकारचे जोरदार वाभाडे काढले.

विरोधी पक्षांच्या वतीने अंतिम आठवडा प्रस्ताव सादर करताना आपल्या दीड तासांच्या घणाघाती भाषणात आरोग्य व आदिवासी विभागाच्या खरेदीतील कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची अनेक उदाहरणं पुराव्यांसह सादर केली. या दोन्ही खात्यातील भ्रष्टाचाराची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्यात यावी, तसेच यासंदर्भात कायमस्वरुपी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून खरेदी महामंडळ स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. आरोग्य विभागातील भ्रष्टाचाराबाबत मुंडे म्हणाले की, ज्या रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर नाही, त्यामुळे जिथे औषधे वापरली जाण्याची शक्यता नाही, अशा ठिकाणी औषधे पाठवू नका असे संबंधित यंत्रणांनी सांगूनही जबरदस्तीने औषधे पाठवण्यात आली व ती वापराविना पडून राहिली. मधुमेहाची बाजारात २० रुपयांना मिळणारे गोळ्यांचे पाकिट ३४ रुपयांना घेण्यात आली. आरोग्य खात्यातील दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले, ही एकप्रकारे भ्रष्टाचाराची अप्रत्यक्ष कबूलीच असल्याचा दावा मुंडे यांनी केला.
पुढे वाचा.. ढीगच सभागृहात
ढीगच सभागृहात
आदिवासी विकास खाते केवळ कंत्राटदारांच्या हितासाठी काम करत आहे. विद्यार्थ्यांना पुरवण्यात येणारा साबण, केसांचे तेल आदी साहित्य अत्यंत नित्कृष्ट दर्जाचे असल्याचे सांगून या साहित्याचा ढीगच मुंडे यांनी सभागृहात सादर केला व तो आदीवासी विकासमंत्री श्री. सावरा याना भेट दिला. तसेच या साहित्याचे किमान आठवडाभर वापर करुन दाखवाच, असे जाहीर आव्हानही त्यांनी सावरा यांना दिले. तसेच अधिक दराने या निकृष्ट वस्तू खरेदी करण्यात आल्याचे त्यांनी पुराव्यासह सादर केले.आदिवासी खात्यातील भ्रष्टाचाराची सचिवांमार्फत नव्हे तर, निवृत्त न्यायाधिशांमार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.