आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पंतप्रधानजी शरीयत कायद्यात बदल करा, सामन्यातून शिवसेनेची मागणी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची भूमिका हा निकाल नाही. ते त्यांचे निरीक्षण आहे, पण हीच देशाची भावना आहे व मुस्लिम महिलांच्या वेदनेचा स्फोट आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने समान नागरी कायद्याचा मार्ग उघडा करून दिला आहे. ‘‘शरीयतमध्ये बदल करता येईल काय?’’ असा खडा सवाल न्यायालयाने विचारला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणाचाही सल्ला न घेता त्यास ‘‘होय’’ म्हणावे. नोटाबंदीइतकाच हा निर्णयही देशभक्तीचा व क्रांतिकारक ठरेल.
‘शरीयत’मध्ये बदल शक्य आहे?
पंतप्रधानजी ‘हो’ म्हणा!

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकची प्रथा अमानुष असल्याचे सांगितले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून मुसलमान समाजातील निष्ठुर अशा तिहेरी तलाक पद्धतीवर चर्चा घडवली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात तिहेरी तलाक पद्धतीस आव्हान देणारी एक याचिका सुनावणीस आली आहे, पण त्याचवेळी या अघोरी प्रथेवर अलाहाबादच्या उच्च न्यायालयाने जोरदार आघात केला आहे. तिहेरी तलाक पद्धतीमुळे बहुसंख्य मुस्लिम महिलांच्या जीवनाचा ‘नरक’ बनला आहे आणि कोणत्याही सुजाण व संवेदनशील समाजात अशी निर्घृण, धर्मांध अंधश्रद्धा असता कामा नये. ‘तलाक’ या फक्त तीन शब्दांनी एका स्त्रीचे आयुष्य क्षणात उकिरड्यावर येत असेल तर ही प्रथा धार्मिक नसून अघोरी आहे. मुस्लिम महिलांच्या यातनांवर आवाज उठवणे म्हणजे ‘इस्लाम खतरे में’ असे ज्यांना वाटते ते देशद्रोही आहेत. नोटाबंदीस विरोध करणारे ज्याप्रमाणे देशद्रोही ठरविण्यात आले तसे ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’च्या नावाखाली महिलांचा छळ करणारे देशद्रोही ठरवून त्यांना शिक्षा ठोठावायला हव्यात, पण यावर एकही ‘नोटाबंदी’ समर्थक उघडपणे बोलायला तयार नाही. कारण उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिमांच्या मतपेढीवर भाजपसह सगळ्यांचाच डोळा आहे. मुस्लिम समाजाचे व आपल्या राष्ट्रीय एकात्मतेचे हेच तर खरे दुखणे आहे.
पुढील स्लाईडवर वाचा... मुस्लिम पत्नींनी ही जुलूमशाही आणखी किती काळ सहन करायची? मुसलमानांचा ‘पर्सनल लॉ’ या दुर्दैवी महिलांसाठी इतका कठोर का असावा? २० कोटी मुसलमान रस्त्यावर उतरले तर गरम पडेल...
सौजन्य- सामना
बातम्या आणखी आहेत...