मुंबई - रत्नागिरी जिल्ह्यातील जैतापूर येथील ९९०० मेगावॅट वीज निर्मिती क्षमतेच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला. या प्रकल्पासाठी लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी) ही अभियांत्रिकी क्षेत्रातील आघाडीची भारतीय कंपनी आणि फ्रान्सची अरेवा कंपनी यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षर्या झाल्या. हा करार झाल्याने प्रकल्पाला विराेध करणार्या शिवसेनेची चांगलीच पंचाईत झाली आहे.
जैतापूर ईपीआर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी दोन्ही कंपन्यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षर्या केल्या. या प्रकल्पात ११२ हजार कोटी गुंतवून १६५० मेगावॅट क्षमतेच्या ६ अणुभट्ट्या उभारण्यात येणार आहेत. अरेवाची ईपीआर अणु संयंत्रे ही तिसर्या पिढीतील उन्नत दाब जल संयंत्रे आहेत, असे एल अँड टीचे पूर्णवेळ संचालक व अध्यक्ष (अवजड अभियांत्रिकी) एम. व्ही. कोतवाल यांनी म्हटले आहे.
तर्कांवर विरोध अयोग्य
भारताला अणुऊर्जेची गरज आहे. त्यासाठीच पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी विदेश दौर्यावर आहेत. पंतप्रधानांच्या दौर्यात सहभागी होण्यासाठी
आपण सोमवारी जर्मनीला जाणार आहोत. कोणत्याही प्रकारचा तपशील न बघता केवळ तर्क- वितर्काच्या आधारावर जैतापूर प्रकल्पाला विरोध योग्य नाही.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
सहन होत नाही, सत्ता सोडा
अणुऊर्जा पर्यावरणाला बाधक नाही. त्याचा महाराष्ट्राला फायदाच होईल. नव्या प्रकल्पाची घोषणा झाली की कृती समित्या स्थापून विरोध सुरू होतो. केंद्र व राज्यात शिवसेना सत्तेत असल्यामुळे भाजपने त्यांची समजूत काढावी आणि सहन होत नसेल तर शिवसेनेने सत्ता सोडावी. - शरद पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष
पुढे वाचा, प्रकल्प विरोधक शिवसेनेची कोंडी, भाजप निश्चिंत...