आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Shiv Sena To Letter CM For Chhgan Bhujbal Maharashtra Sadan Scam

घाेटाळ्याप्रकरणी शिवसेना भुजबळांच्या पाठीशी, ...तर सरकारची प्रतिमा मलिन होईल!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- महाराष्ट्र सदन, कलिना मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या जागेच्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे माजी मंत्री तथा राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्यासह अधिकाऱ्यांविरोधात चौकशीचे शुक्लकाष्ठ मागे लागले असताना, सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी भुजबळ यांच्यावरील आरोपांत फारसे तथ्य दिसत नसल्याचा निष्कर्ष व्यक्त करणारे पत्र थेट मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे. अशा पद्धतीने पुरेशी वस्तुस्थिती तपासता कारवाई झाली तर सरकारची प्रतिमा मलिन होईल पुढे हे आरोप टिकले नाहीत तर नाचक्की होईल हे लक्षात घ्यावे, असाही सल्लाही हे पत्र देते.
नानाविध घोटाळ्यांचे आरोप, लाचलुचपत, ईडीच्या चौकशी, धाडी, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप यातून त्रस्त झालेल्या भुजबळ यांना राऊत यांच्या पत्रामुळे मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी पत्रामुळे भाजपची अडचण वाढण्याचीही शक्यता आहे. या पत्रात राऊत यांनी म्हटले आहे की, या दोन्ही प्रकरणांशी संबंधित कागदपत्रे आपण बारकाईने तपासली असून, मंत्र्यापासून आजी-माजी अधिकाऱ्यांना पद्धतशीरपणे गोवण्याचे मोठे पाप लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून झाले आहे. फिर्यादीत जे आरोप ठेवले आहेत, त्यांना फारसा कायदेशीर आधार दिसत नाही. ही गंभीर बाब असून, तपास अधिकाऱ्याचा अक्षम्य निष्काळजीपणाही आहे. न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर कायदेशीर चौकटीतून पुष्टी करता आली नाही तर शासनाची मोठी नाचक्की होणार आहे. आपले सरकार जाणीवपूर्वक निष्पाप लोकांना अडकवते, असा संदेश जाण्याची भीतीही व्यक्त केली आहे. मुळात तपास अधिकाऱ्याला प्रकल्प मंजुरीत गुन्हेगारी कृत्य झाले असे वाटत असेल तर त्याचा कायदेशीर पुरावा द्यावा लागेल. असे गुन्हेगारी कृत्य झाले असेल तर मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीचे अध्यक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री, सर्व सदस्य मंत्री, सचिव वा उच्चपदस्थ अधिकारी यांचा समावेश फिर्यादीत करावा लागेल. गुन्हा खरा होता तर या सर्वांची नावे फिर्यादीत का नाहीत? तसे झाले असते तर मुख्यमंत्र्यांसह आठ ते दहा मंत्री अनेक आयएएस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा लागेल. असे करता भुजबळांनी काहीतरी घोटाळा केला म्हणून त्यांच्याशी संबंधितांवर काल्पनिक गुन्हे दाखल करण्याची कृती न्यायिक नसल्याची खंत व्यक्त केली आहे.

..तर मुख्यमंत्र्यांसह आठ ते दहा मंत्री आयएएस अधिकाऱ्यांवर दाखल होईल गुन्हा
गुन्हेगारी कृत्य असेल तर त्याचा पुरावा लागेल. मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीचे अध्यक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री, सदस्य मंत्री, सचिव वा उच्च अधिकारी यांचा फिर्यादीत समावेश करावा लागेल. परंतु, या प्रकरणी या सर्वांची नावे फिर्यादीत नाहीत. तसे झाले तर मुख्यमंत्र्यांसह आठ ते दहा मंत्री अनेक आयएएस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा लागेल.