आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Shivsena Attacks Modi Government On Uttarakhand Issue

उत्तराखंड प्रकरणाने मोदींचे वस्त्रहरण झाले तर राष्ट्रपतींची नाचक्की- उद्धव ठाकरे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राष्ट्रपती हे आपल्या देशाचे घटनात्मक प्रमुख आहेत, पण शेवटी ते रबराचेच शिक्के ठरतात. मंत्रिमंडळाच्या किंवा सरकारी शिफारसी व सल्ल्यानुसारच ते शिक्के मारीत असतात व राज्यकर्त्यांनाही स्वतंत्र बाण्यापेक्षा हे असेच रबरी शिक्के हवे असतात हे सत्य आहे. उत्तराखंड राष्ट्रपती राजवटप्रकरणी ते आता सिद्धच झाले. शेवटी मोदी सरकारनेही हा शिक्का आपल्या निव्वळ राजकीय स्वार्थासाठीच मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र न्यायालयाने हा प्रयत्न हाणून पाडला. केंद्र सरकारचे तर त्यामुळे वस्त्रहरण झालेच, पण राष्ट्रपती महोदयांची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा यांचीही नाचक्की झाली आहे अशा शब्दांत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी उत्तराखंड प्रकरणावर फटकारे मारले आहेत.
केंद्र सरकारने सल्ल्याने राष्ट्रपतींनी उत्तराखंडमधील काँग्रेसचे बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. मात्र, उत्तराखंड हायकोर्टाने ही राजवट गुरुवारी हटवली. या घटनेनंतर केंद्र सरकारसह राष्ट्रपतीच्या निर्णयाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येऊ लागले. शिवसेनेनेही या घटनेवर आपले मुखपत्र सामनात अग्रलेख लिहून केंद्रातील मोदी सरकारसह राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित केले.
अग्रलेखात म्हटले आहे की, राष्ट्रपतींवर टीकाटिप्पणी करू नये, असा नियम नसला तरी संकेत आहे. पण उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती महोदयांच्या राजकीय ज्ञानासंदर्भातच टिप्पणी केली होती. उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय राष्ट्रपतींनी त्यांचे राजकीय ज्ञान वापरूनच घेतला आहे, असा युक्तिवाद केंद्रातील मोदी सरकारने केला होता खरा; पण न्यायालयाने त्यावर सरकारलाच फटकारले होते. ‘‘लोक चुकू शकतात, मग ते राष्ट्रपती असोत किंवा न्यायमूर्ती,’’ असे न्यायालय म्हणाले होते आणि आता जो निर्णय त्यांनी दिला त्यावरून उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट ही ‘चूक’ ठरली आहे. स्वत:स न्यायप्रिय आणि कायदेपंडित म्हणवून घेणार्‍या केंद्र सरकारने लादलेली राष्ट्रपती राजवट कचर्‍याच्या टोपलीत फेकून उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दणकाच दिला आहे. घटनेच्या 356 कलमाचा आधार घेत केंद्राने केलेली ही कारवाई पूर्वग्रहदूषित होती. केंद्रात प्रबळ सत्ता असली म्हणून विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांत मनमानी करता येत नाही आणि केली तरी ती टिकत नाही, हाच धडा उत्तराखंड प्रकरणाने पुन्हा एकदा दिला आहे. उत्तराखंड प्रकरणात केंद्र सरकारने घिसाडघाई केली असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
पुढे आणखी वाचा, काय काय म्हटले आहे अग्रलेखात...