मुंबई- देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजप सरकारमध्ये सत्तेत सहभागी व्हायचे की विरोधी पक्षात बसायचे याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी येत्या रविवारी
आपल्या सर्व आमदारांची व नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीतच गटनेता ठरविला जाणार आहे. दरम्यान, भाजपने शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रीपद न देता 10 मंत्रिपदे देऊ केल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र शिवसेना उपमुख्यमंत्रीपदावर अडून आहे. त्यातच भाजपसोबत जायचे की नाही यावरून शिवसेनेत दोन गट पडल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे उद्धव यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
एक गट भाजपसोबत सत्तेत जायला हवे असे म्हणत आहे तर दुसरा गटाला वाटत आहे की, सेनेने भाजपसोबत युती करण्यापेक्षा विरोधी पक्षात बसणे कधीही योग्य ठरेल. दरम्यान, यामुळे शिवसेना नेतृत्त्व संम्रभात पडले आहे. यासाठीचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी अंतिम बैठक बोलावली आहे. याचकाळात शिवसेना खासदार अनिल देसाईंच्या माध्यमातून भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्त्वाबाबत सत्तेच्या सहभागाबाबत बार्गेनिंग करणार आहे. बार्गेनिंगसाठी 4-5 दिवसाचा कालावधी मिळावा म्हणूनच उद्धव यांनी रविवारी बैठक घेणे असो की पक्षाचा विधीमंडळाचा गटनेता निवडणे असो यासाठी ही खेळी खेळली आहे.
भाजपच्या सरकारमध्ये शिवसेनेच्या सहभागाविषयी अजूनही ठोस अशी पावले पडली नाहीत. शिवसेनेने भाजपकडे मंत्रिपदासाठीचा प्रस्ताव दिला आहे. शिवसेनेने 12 मंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्रीपद मागितले आहे. मात्र, भाजपने 2/1 असा सत्तेत वाटा देऊ पण उपमुख्यमंत्रीपद देणार नाही अशी भूमिका घेतल्याचे कळते. त्यावर शिवसेनेने सन्मानाने आम्हाला उपमुख्यमंत्रीपद द्यायला हवे असे सांगत सन्मानाची भाषा सुरु ठेवली आहे. भाजपात मात्र यावरून एकमत होत नाहीये. आपल्या सरकारला राष्ट्रवादीने बिनशर्त पाठिंबा दिल्याने पाच वर्षे कोणताही धोका नाही अशा स्थितीत शिवसेनेच्या मागणीला फारसे बळी पडू नये अशी भाजपमधील एका गटाचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, संघाने भविष्याचा विचार करून भाजपने राष्ट्रवादीचा पाठिंबा न घेता शिवसेनेलाच सत्तेत सहभागी करून घ्यावे अशी भूमिका कळविल्याने भाजप शिवसेनेसोबत चर्चा करीत आहे. चर्चेचे गु-हाळ सुरुच असून अद्याप त्यातून काहीही ठोस बाहेर आलेले नाही.
दरम्यान, भाजपसोबत सत्तेचे गणित न जमल्यास विरोधी पक्षात बसण्याचा शिवसेनेचा 'प्लॅन बी' तयार आहे. येत्या सोमवारपासून फडणवीस सरकारने तीन दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. 12 तारखेला फडणवीस सरकार विश्वासदर्शक ठराव मांडणार आहे. त्यासाठी शिवसेनेला दहा तारखेपर्यंत आपल्या पक्षाच्या विधीमंडळातील गटनेत्याचे नाव राज्यपाल महोदयांना कळविणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेतेपदही धोक्यात येईल व अशा स्थितीत विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेस जाणार आहे. या अडचणीमुळे शिवसेनेला भाजपसोबतचा निर्णय रविवारपर्यंत घेणे क्रमप्राप्त आहे. 4-5 दिवसात जो काही निर्णय घ्यायची वेळ आल्याने शिवसेनेच्या गोटात अस्वस्थता पसरली आहे.
एकनाथ शिंदेंचे नाव आघाडीवर- भाजपसोबत सत्तेत सहभागी व्हायचे की नाही याबाबत शिवसेनेत दोन गट पडले असतानाच गटनेता म्हणूनही 3-4 जणांची नावे पुढे येत आहेत. यात ठाण्यातील एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटील, रविंद्र वायकर यांच्यासह काहींची नावे चर्चेत आहेत. असे असले तरी शिवसेनेचे व त्यांच्या नेत्यांचे लक्ष भाजप-सेनेची युती होणार की नाही याकडेच लक्ष लागले आहे. यामुळे शिवसेना काय भूमिका घेते याकडे आता राजकीय वर्तुळाच्याही नजरा लागल्या आहेत.