आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Shivsena, Congress Could Attack BJP In Winter Session

तारलेल्या सरकारची ‘अग्निपरीक्षा’, शिवसेना-काँग्रेस हिवाळी अधिवेशनात करणार कोंडी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतरही फडणवीस सरकारपुढील अडचणी संपलेल्या नाहीत. काँग्रेस-शिवसेना या दोन्ही विराेधी पक्षांनी हे सरकार घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला असून सरकारने पुन्हा बहुमत सादर करण्याची मागणी केली आहे. तसेच नागपूर येथे होणा-या हिवाळी अधिवेशनात सरकारची कोंडी करण्यासाठी विविध अस्त्रांचा वापरही विरोधकांकडून केला जाऊ शकतो.

९ डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू हाेत आहे. यात विराेधकांना सरकारवर अविश्वास ठराव आणता येऊ शकताे. मात्र, असा ठराव आणून पराभव झाला की नामुष्की ओढवते. त्याऐवजी अन्य मार्गांनी सरकारला अडचणीत आणण्याची रणनीती आखली जात आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा होऊन आभार प्रदर्शनाचा ठराव येईल तेव्हा मतदानाची मागणी करता येईल आणि त्यामुळे कोण सरकारसोबत आणि कोण विरोधात याचा फैसला होईल. त्यानंतर पुरवणी
अर्थसंकल्पीय मागण्या आणि विनियोजन विधेयक सादर होईल. या वेळेसही विरोधकांना मतदानाची मागणी करता येईल.
या मागण्यांना कपात सूचनेचा प्रस्ताव मांडून विरोधक सरकारची कोंडी करू शकतात. काँग्रेस आघाडी सरकारने लागू केलेल्या मराठा व मुस्लिम आरक्षणांचे विधेयक सभागृहात येईल, तेव्हाही मतदानाची मागणी केली जाऊ शकते. प्रत्येक विधेयक वा ठरावावर मतदानाची मागणी करून प्रत्येक वेळेस राष्ट्रवादीच्याच पाठिंब्यावर हे सरकार तरले असल्याचे जनतेला दाखवून देण्याचा शिवसेना व काँग्रेस प्रयत्न करू शकतात.

विधान परिषदेत हाेणार अडवणूक
विधान परिषदेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे बहुमत आहे. राष्ट्रवादी जरी भाजपसाेबत असली तरीही काँग्रेस-शिवसेना सरकारची कोंडी करू शकते. वित्त वगळता उर्वरित सर्व विधेयकांना विधान परिषदेची मान्यता लागतेच. विधानसभेने विधेयकाला मान्यता दिल्यानंतर विधान परिषद हे विधेयक तीन महिने रोखून धरू शकते. त्यामुळे विरोधी पक्ष प्रत्येक विधेयक असे लांबणीवर टाकायला भाग पाडून सरकारची कोंडी करू शकतात.

विश्वास मतदान आणि इतिहास
१९९५ पासूनच्या आजवर विविध मुख्यमंत्र्यांनी आवाजी मतदानाने किंवा प्रत्यक्ष मत विभाजनाने विश्वासमत प्राप्त केले आहे. अर्थात ठरावाला सामोरे जाण्यापूर्वीच सरकारकडे १४५ पेक्षा अधिक आमदार हाेतेच. मात्र, या वेळेस पहिल्यांदाच केवळ १२२ आमदारांच्या जाेरावर भाजपने विश्वासदर्शक ठराव आवाजी मतदानाने जिंकला. त्यामुळेच या विराेधात आक्षेप घेतले जात आहेत. २००२ मध्ये तत्कालीन देशमुख सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला हाेता.

सरकारने पुन्हा ठराव घ्यावा
भाजपने पुन्हा विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जायला हवे. संख्याबळाच्या आधारे हे सरकार बहुमत सिद्ध करू शकले नाही. गोंधळाची स्थिती करून ठराव करून घेतला. मतविभाजनाच्या मागणीकडेही अध्यक्षांनी दुर्लक्ष केले. हे लोकशाहीचा खून केल्यासारखे आहे. - एकनाथ शिंदे, विरोधी पक्षनेते
मंत्रिमंडळच बेकायदेशीर
फडणवीस यांचे मंत्रिमंडळही बेकायदेशीर आहे. घटनेच्या कलम १६४ (१ए) नुसार मंत्रिमंडळात किमान १२ मंत्री आवश्यक असताना सध्या १० मंत्रीच आहेत. त्यामुळे सरकारच नव्हे, तर मंत्रिमंडळही बेकायदा असून त्यांना निर्णय घेण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत. - दिवाकर रावते, आमदार