आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बँकांनी आठ दिवसांत थकबाकीची यादी द्यावी, ...अन्यथा आंदोलन तीव्र करणार; शिवसेनेचा इशारा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शिवसेनेतर्फे सोमवारी राज्यभरातील बँकासमोर ढोल वाजवा आंदोलन करण्यात आले. मुंबईतही कार्यकर्त्यांनी ठाणे जिल्हा बँकेसमोर आंदोलन करत सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. - Divya Marathi
शिवसेनेतर्फे सोमवारी राज्यभरातील बँकासमोर ढोल वाजवा आंदोलन करण्यात आले. मुंबईतही कार्यकर्त्यांनी ठाणे जिल्हा बँकेसमोर आंदोलन करत सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली.
मुंबई - राज्यात शेतकरी आत्महत्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. कर्जमुक्तीच्या मागणीसाठी अधिवेशनात भाजप विरुद्ध सगळे पक्ष एकत्र आले आणि कामकाज बंद पाडले. अखेर सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी घोषित केली. मात्र, अजून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला नाही. येत्या आठ दिवसांत बँकांनी त्यांच्याकडील थकबाकीदारांची यादी दिली नाही तर शिवसेना आंदोलन आणखी तीव्र करेल, असा इशारा पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सोमवारी भाजपला दिला. दरम्यान, अजित पवार यांनी शिवसेनेला दोन तोंडाचे गांडूळ म्हटले होते. याबाबत कदम म्हणाले, अजित पवार दिवसा भाजपवर तोंडसुख घेतात आणि रात्री काळोखात “वर्षा’वर जाऊन मुख्यमंत्र्यांना भेटतात, असे प्रत्युत्तर  त्यांनी दिले.  
 
सत्तेत भाजपसोबत असतानाही शिवसेना सरकारवर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नाही. बँकांनी थकबाकीदारांची यादी द्यावी म्हणून शिवसेनेने सोमवारपासून बँकांसमोर ढोल वाजवा आंदोलन सुरू केले आहे. कदम यांनी सायंकाळी पत्रकार परिषद घेत कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून भाजपवर पुन्हा टीका केली. कदम म्हणाले,  कर्जमुक्ती करणार असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरे यांना दिले होते. कर्जमाफीसाठी आम्ही दिल्लीलाही गेलो होतो. कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांनीही संप सुरू केला. यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमुक्ती घोषणा केली, उद्धव ठाकरे यांनीही या निर्णयाचे अभिनंदन केले. कर्जमाफीचा ४० लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते. मुख्यमंत्री म्हणत असलेली आकडेवारी आणि बँकांची यात तफावत आहे का ते पाहणार. मुख्यमंत्र्यांवर अविश्वास नाही, पण ही ८९ लाख शेतकऱ्यांची यादी जुळते की नाही हे पाहणार, असेही कदम म्हणाले.
 
मध्यम मुदत कर्जाची व्याख्या बदलण्याचा घाट; काँग्रेसचा आरोप
मुंबई - मध्यम मुदतीचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यासाठी सरकारकडून मध्यम मुदतीच्या कर्जाच्या व्याख्येत बदल करण्याचा घाट घातला जात आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या व्याख्येनुसार मध्यम मुदतीचे कर्ज घेणाऱ्या मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन शेळी-मेंढीपालन, रेशीम उद्योग व मधुमक्षिका पालन इत्यादीसाठी कर्ज घेतलेले शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्रच ठरतात. सरकारने त्यांच्या हक्कावर गदा आणू नये, असा इशारा काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दिला आहे. कर्जमाफीच्या शासन निर्णयात दोन महत्त्वाचे शब्द आहेत, पीक कर्ज व मध्यम मुदतीचे कर्ज. सरकारने मध्यम मुदतीच्या कर्जाबाबत संदिग्धता ठेवली आहे. रिझर्व्ह बँकनुसार ३ ते ७ वर्षे मुदतीचे सर्व कृषी कर्ज मध्यम मुदतीचे कर्ज म्हणून गणले जाते, असे असताना या प्रकारच्या कर्जाचा उल्लेख का केला जात नाही, असा सवाल त्यांनी केला.  
बातम्या आणखी आहेत...