आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Shivsena Firm On Decision To Oppose Land Bill Ordinance

भूसंपादन कायदा : ..तर अधिसूचना काढू देणार नाही, शिवसेनेची अाक्रमक भूमिका कायम

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - केंद्र सरकारने भूसंपादनाचा नवा अध्यादेश जारी केल्यानंतर आता राज्य सरकारनेही त्याबाबतची नवी अधिसूचना जारी करण्याची तयारी चालवली आहे. मात्र, शेतक-यांच्या हिताचे मुद्दे त्या अधिसूचनेत असावेत, अन्यथा नवी अधिसूचना जारी होऊ देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे.

भूसंपादन विधेयक संसदेत मंजूर होण्यापूर्वीच राज्य सरकारने विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना १३ मार्चला भूसंपादनाबाबतची अधिसूचना गुपचूप राज्यात जारी केली होती. केंद्राच्या प्रस्तावित विधेयकातील शेतक-यांच्या संमतीची अट रद्द करण्यासह सर्व वादग्रस्त मुद्द्यांचा राज्याने जारी केलेल्या अधिसूचनेत समावेश होता. ही बातमी सर्वप्रथम ‘दिव्य मराठी’ने दिल्यावर त्यावरून गदारोळ झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सारवासारव केली होती. केंद्राने नवा अध्यादेश काढल्यामुळे आता राज्याने काढलेली भूसंपादनाची अधिसूचना व्यपगत झाल्याचा खुलासा खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात केला होता. तसेच राज्यात भूसंपादनाचे काम रखडू नये यासाठी नव्याने अधिसूचना काढली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते.

शिवसेनेची मागणी काय?
- एखाद्या खासगी प्रकल्पासाठी जमिनीचे भूसंपादन करताना ७०% शेतक-यांची संमती आवश्यक आहे.
- सरकारी प्रकल्पासाठी जमिनीचे भूसंपादन करताना ८०% शेतक-यांची मान्यता आवश्यक आहे. - ज्या हेतूने जमीन अधिग्रहित केली असेल त्या प्रकल्पाची सुरुवात ५ वर्षांत न झाल्यास मूळ मालकाला जमीन परत करावी.

अाक्षेप केंद्राला कळवले : राठाेड
राज्यात नव्याने जी अधिसूचना काढली जाणार आहे त्यात शेतक-यांच्या हिताचे मुद्दे नसतील तर आपण त्याला विरोध करू, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे. महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले की, ‘भूसंपादनाबाबत केंद्राच्या प्रस्तावित विधेयकाला आमचा विरोध आहेच. या विधेयकात शिवसेनेला अपेक्षित असलेले मुद्दे आम्ही केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाला कळवले आहेत. या मुद्द्यांचा समावेश नव्या विधेयकात होणार नसेल तर आम्ही केंद्रातही विरोध करणार असल्याची भूमिका पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अगोदरच स्पष्ट केली आहे. राज्यात अधिसूचना काढताना अामचे मुद्दे विचारात घ्यावेत, अन्यथा राज्यातही अामचा विराेध असेल.’

केंद्राने एकच वादग्रस्त मुद्दा वगळला
केंद्राने प्रस्तावित केलेल्या विधेयकातील ९ वादग्रस्त मुद्दे वगळून आम्ही नवा अध्यादेश जारी केल्याचा दावा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केला आहे. मात्र, सध्या तरी एकच मुद्दा आधीच्या विधेयकातून वगळल्याचे दिसते, असा शिवसेनेचा दावा आहे. अाधीच्या विधेयकात राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रकल्प, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा आणि विद्युतीकरणाशी संबंधित प्रकल्प, परवडणारी घरे आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठीच्या गृहनिर्माण योजना, इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर तसेच पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा प्रदान करणारे ‘पीपीपी’ म्हणजेच खासगी भागीदारीतले प्रकल्प या पाच प्रकल्प घटकांना ८० टक्के मंजुरीच्या कक्षेतून वगळण्यात आले होते. नव्या अध्यादेशात सामाजिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प वगळता इतर प्रकल्प घटकांना ८० टक्के मंजुरीची सवलत कायम ठेवण्यात आल्याचा दावा राठोड यांनी केला आहे. त्यामुळे नेमके मुद्दे स्पष्ट झाल्याशिवाय अधिसूचनेवर सही करणार नसल्याचे ते म्हणाले.

जैतापूरवरूनही युतीत वाद, भाजप समन्वयाच्या भूमिकेत
मुंबई | जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प एकट्या महाराष्ट्राचा नाही. तो राष्ट्रीय प्रकल्प असून जागतिक अणुऊर्जा करारामधून तो उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पाला िशवसेनेचा िवरोध असेल तर त्यासाठी समन्वय समिती स्थापन करून त्यामधून मार्ग काढला जाईल. यावरून भाजप-शिवसेेनेत मतभेद होतील, असे मला वाटत नाही, असा आशावाद ऊर्जामंत्री तथा भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी व्यक्त केला.

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पावरूनही सत्ताधारी भाजप व िशवसेनेत वाद कायम अाहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प होणारच, असे जाहीर केले हाेते. त्यावर िशवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले की, ‘जैतापूर प्रकल्प हा राक्षस असून कोणत्याही परिस्थितीत जैतापूरचे फुकुशिमा होऊ देणार नाही. हा प्रकल्प मुख्यमंत्र्यांनी उगीचच प्रतिष्ठेचा बनवू नये. आता प्रकल्प मागे घेणे शक्य नसल्याचे ते म्हणत असले तरी या प्रकल्पाने बािधत होणारे लोक काय म्हणतात हे तरी ऐकून घेतले पाहिजे. मात्र तसे न करता प्रकल्प रेटल्यास त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात याचा िवचार होणे गरजेचे आहे, असा टोलाही उद्धव यांनी लगावला.