आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भाजप मंत्र्यांना उद्धव म्हणाले- जे काही ठरेल ते तातडीने कळवा, शेतकरी कर्जमुक्ती हीच आमची भूमिका

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचे जास्तीत जास्त कर्ज कसे माफ होईल आणि ते करत असताना राज्याचे आर्थिक स्थैर्यही बिघडणार नाही, यावर शिवसेना- भाजपच्या ‘माताेश्री’वर झालेल्या बैठकीत नेत्यांमध्ये बुधवारी शिक्कामाेर्तब झाले.
 
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही कर्जमाफी आणि राज्याच्या आर्थिक स्थैर्याबाबत समतोल कसा साधला जाईल, यावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना मंत्र्यांना केल्या. दरम्यान, भाजपच्या प्रमुख मंत्र्यांनी ‘माताेश्री’वर जाऊन चर्चा केल्यामुळे अाता ठाकरेंची नाराजी काही प्रमाणात कमी झाल्याचे झाल्याचे बोलले जात आहे.  
 
मुख्यमंत्र्यांनी दाेन जूनच्या रात्री कर्जमाफीचा निर्णय घोषित केला, परंतु या बैठकीला शिवसेनेच्या नेत्यांना न बोलावल्याने शिवसेनेने सरसकट कर्जमाफीवरून आंदोलन सुरू केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीवर तोडगा काढण्यासाठी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांचा समावेश असलेला मंत्रिगट नियुक्त केला. या मंत्रिगटाने शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीबरोबर चर्चा करून सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. त्याला शिवसेनेनेही अनुकूलता दर्शवली.
 
मात्र, जाेपर्यंत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे निर्णय देत नाहीत ताेपर्यंत अांदाेलन सुरूच राहील, अस इशारा शिवसेनेतर्फे देण्यात अाला हाेता. या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री  चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी बुधवारी ‘माताेश्री’वर जाऊन उद्धव ठाकरेंशी चर्चा केली.  या वेळी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर, खासदार संजय राऊत आणि शिवसेनेचे अन्य मंत्री व आमदारही उपस्थित होते.   
 
पत्रकारांशी बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले, ‘उद्धव ठाकरे यांना आम्ही सर्व स्थिती समजावून सांगितली. आमच्या मतांशी ते सहमत झालेत, असे वाटते. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कशी मिळेल, हे करताना  राज्याचे आर्थिक स्थैर्यही बिघडणार नाही आदी गोष्टी ठाकरे यांच्याकडे मांडल्या. त्यावर ठाकरे यांनी ‘अापसात चर्चा करून कर्जमाफी आणि आर्थिक स्थैर्याचा समतोल नक्की साधू,’ अशी ग्वाही दिल्याचे पाटील म्हणाले.

लवकरच समिती  
कर्जमाफीचे निकष तयार करणाऱ्या समितीची लवकरच बैठक घेतली जाणार असून यासाठी शेतकरी संघटनांनी नावे दिली अाहेत. निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांनाही सहभागी करून घेणार आहेत. निकष समितीचा अहवाल तयार झाल्यानंतर तो मंत्रिमंडळापुढे सादर करून प्रस्ताव तयार केला जाईल आणि त्यानंतर थकीत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होईल, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.  

शेतकरी कर्जमुक्त व्हावा, हीच भूमिका : रावते  
मंत्री दिवाकर रावते यांनी सांगितले, सत्तेत असूनही शिवसेना शेतकऱ्यांच्या मागे ठामपणे उभी राहिली व त्यांचा सातबारा कोरा करण्याची भूमिका आक्रमकपणे मांडली. उद्धव ठाकरे यांनी चंद्रकांत पाटील यांना सांगितले की,  तुमचे जे काही ठरेल ते तातडीने मला कळवा. आमचा ज्या सूचना असतील त्या सांगू.  राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करा, हीच आमची भूमिका अाहे.’
 
बातम्या आणखी आहेत...