आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

#Govt_High_High: राजकारणी, अधिका-यांचा \'काॅकटेल\': बार वाचवण्यासाठी पीडब्ल्यूडीची डिनोटिफाय मोहीम

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाच्या 500 मीटरच्या आत असलेली देशी दारु दुकाने, वाइन शॉप, परमिट रुम बंद करण्याचा आदेश आहे. रस्ते वाहतूक सुरक्षेच्या दृष्टीने सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश दिलेला आहे. मात्र, बार मालक आणि राजकारण्यांच्या 'कॉकटेल' युतीने यावर विविध क्लृप्त्या शोधून काढणे सुरु केले आहे.

राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांच्या 'मद्यप्रेमा' पोटी शहरातून जाणारे हायवे मनपाच्या ताब्यात घेऊन तिथे राजरोसपणे दारूविक्रीचे परवाने देण्याचा डाव आखला जात आहे. जळगाव, लातूर आणि मुंबईत हे घडले असून औरंगाबादसह इतरही शहरात मद्यबंदीतून सुटका करुन घेण्यासाठी बार मालकांसह, राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत.

राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गापासून 500 मीटरपर्यंतचे बार तसेच दारू विक्रीची दुकाने बंद झाली. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्यांनी शहरातून जाणारे हायवे जळगाव, लातूर, मुंबई महापालिकांप्रमाणे औरंगाबाद मनपाने ताब्यात घेतल्यास न्यायालयाचा निर्णय लागू राहणार नाही, शिवाय मद्यप्रेमी, व्यापाऱ्यांचीही बंदीतून सुटका होईल यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यांना नगरसेवक तसेच पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांचीही साथ मिळत आहे. ‘पर्यटननगरी’ असलेल्या औरंगाबादेत मोठ्या प्रमाणावर विदेशी पर्यटक येतात. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांना मद्यासाठी भटकंती करावी लागते. बंदी लागू झाल्यापासून धंद्याला फटका बसला असून भविष्यात पर्यटकांची संख्या रोडावू शकते, असा दावा करत हायवेलगतचे बार पुन्हा सुरू करावेत यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

शहरातून जाणारे दोन्हीही प्रकारचे हायवे पालिकेच्या ताब्यात घेण्यासाठी अशासकीय प्रस्ताव आणण्याच्या हालचाली नगरसेवकांनी सुरू केल्याचे समजल्यानंतर प्रशासनही कामाला लागले आहे. हे रस्ते ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्या देखभाल तसेच दुरुस्तीसाठी वार्षिक किती खर्च पालिकेला येऊ शकतो याची माहिती त्यांनी राज्य रस्ते विकास महामंडळ तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मागितली होती. ती सोमवारी लेखी स्वरूपात प्राप्त झाली. महामार्गांच्या शहरी भागातील देखभाल तसेच दुरुस्तीसाठी १६ ते २० कोटी रुपये वार्षिक खर्च येत असल्याचे बांधकाम विभागाने स्पष्ट केले आहे.

दर वाढवले
निम्म्याहून अधिक हॉटेल बंद झाल्याने शहरातील हॉटेलांमध्ये प्रचंड गर्दी होताना दिसते. त्यांनी दारूच्या दरात २० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली असून अनेक बारमध्ये बसायला जागा नाही. उभ्याने प्या किंवा चालते व्हा, अशी वर्तणूक मद्यप्रेमींना मिळू लागली आहे.

आयुक्तांचे मौन
पालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी या घडामोडींवर कोणतेही भाष्य केले नाही. त्यांनी फक्त भविष्यात हे रस्ते आपल्याकडे आले तर किती खर्च येईल याचे आकडे प्राधिकरणाकडून मागवून घेतले आहेत.

पर्यटक मुख्य रस्ता सोडून अन्यत्र जात नाहीत
पर्यटकमुख्यरस्ता सोडून अन्य ठिकाणी मद्य खरेदीला जात नाहीत. वास्तव्याच्या ठिकाणीच त्यांना मद्य हवे असते. त्यामुळे पालिकेने हे रस्ते ताब्यात घ्यावेत, अशी मागणी आम्ही महापौरांकडे केली आहे. शिवाजीपाटील मनगटे, अध्यक्ष, बार असोसिएशन.

बार असोसिएशनची मागणी :
बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांंनी महापौर भगवान घडामोडे यांची भेट घेतली. पर्यटक ज्या हॉटेलमध्ये थांबतात तेथेच मद्य प्राशन करतात. ते प्रामुख्याने मुख्य रस्त्यांवरील हॉटेलात थांबतात. याचा विचार पालिकेने करावा आणि हे रस्ते पालिकेच्या ताब्यात घ्यावेत, अशी मागणी केली. अनेक कॉर्पोरेट बुकिंग या निर्णयामुळे रद्द झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यावर नगरसेवकांशी चर्चा करून सभेत प्रस्ताव ठेवू, असे महापौर म्हणाले. त्यामुळे लवकरच तसा प्रस्ताव सभेसमोर येऊ शकतो.

बोला बिनधास्त...
हायवेवरील मद्यालये बंदीमुक्त करण्याच्या मनपाच्या हालचालींबद्दल आपले मत आपण छायाचित्रांसह दिव्य मराठीचे फेसबुक पेज www.facebook.com/Marathi.Divya येथे नोंदवू शकता.
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...