आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सहा हजार कोटींचे शेतकऱ्यांना पॅकेज: कर्जमाफी नाहीच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी या मागणीसाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या विरोधी पक्षांबरोबरच सत्ताधारी शिवसेनेनेही सरकारवर दबाव वाढवला असला तरी शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जे माफ करण्याऐवजी सोमवारी सरकारकडून त्यांच्यासाठी सहा हजार कोटींच्या नवीन पॅकेजची घोषणा केली जाणार असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी सुमारे २४ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. तेवढे पैसे सरकारी तिजोरीत नसल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण कर्जमाफीच्या मागणीवर पॅकेजचा तोडगा काढल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या पॅकेजच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना रोख रक्कम मिळण्याची अजिबात शक्यता नसून पॅकेजचा सर्व भर शेतकऱ्यांना सुविधा देण्यावर असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सोमवारी आणि अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अशा दोन टप्प्यांत हे पॅकेज जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
महिनाभरापासून पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट आले आहे. त्यामुळे या पॅकेजमध्ये खते आणि बियाण्यांसाठी मोठी रक्कम बाजूला काढण्यात आली आहे. पाणी पुरवण्याच्या उपाययोजनांसह कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी स्वतंत्र रकमेची तरतूदही होणार आहे.
दाेन टप्प्यांत घोषणा; साेमवारी पहिला टप्पा
रिकाम्या तिजोरीमुळे थेट कर्जमाफी नाही
राज्य सरकारच्या डोक्यावर तीन लाख ८५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून वर्षाला २४ हजार कोटी कर्ज घ्यावे लागते. यापैकी २० हजार कोटी विकासकामांवर खर्च होतात. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची तर २४ हजार कोटी लागणार आहेत. राज्याचा गाडा हाकण्यासाठीच कर्ज काढावे लागत असल्यामुळे कर्जमाफीसाठी रक्कम कोठून आणायची हा सरकारसमोरचा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे थेट कर्जमाफी द्यायची नाही व सरकारने काहीच दिले नाही, म्हणून शेतकऱ्यांचा रोषही ओढवून घ्यायचा नाही, म्हणून सुविधांवर आधारित पॅकेजचा तोडगा घाटत आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीला फायद्याचीही धास्ती
कर्जमाफी दिल्याने शेतकऱ्यांना नव्हे तर बँकांचाच फायदा होईल. या बहुतांश बँका काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली तर हा सर्व पैसा या बँकांकडेच जाईल आणि विरोधात बसलेल्या काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसला फुकटचे बळ मिळेल, अशी भीती सरकारला वाटत आहे. त्यामुळे कर्जमाफी मिळाल्यावर शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज काढावे लागणार आहे. सततच्या कर्जमाफीमुळे बँका फायद्यात जातात आणि शेतकरी कर्जात बुडतो असे सांगत शेतकऱ्यांवर कर्ज काढण्याची वेळच येऊ नये म्हणून उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे.

कर्जमाफीऐवजी शेतकऱ्यांना उपयोगी पडतील अशा कायम उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. त्याबाबत आम्ही विचार करीत असून त्याची घोषणा अधिवेशनात केली जाईल. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.

खर्चात काटकसर
शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज घोषित करताना सरकारला काही योजनांमध्ये काटकसर करावी लागणार आहे. यासाठी वित्त विभागाला सूचना देण्यात आल्या असून फक्त महत्त्वाच्या योजनांवरच भर देण्याचे सांगण्यात आले आहे, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली.
१००० आत्महत्या
गेल्या सहा महिन्यात एक हजारच्या वर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. पॅकेज देऊनही शेतकरी आत्महत्या का करतात याचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एक समितीही नेमली होती. ही समिती आपला अहवाल लवकरच देणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...