आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मिशन स्मार्ट सिटी : अव्वल ठरण्यासाठी स्मार्ट खेळी, प्रकल्प अहवालासाठी सनदी अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत राज्यातील अधिकाधिक शहरांची निवड व्हावी यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले अाहे. राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धेत टिकाव लागावा म्हणून या शहरांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी ज्येष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांची मार्गदर्शक (मेंटॉर) म्हणून निवड केली आहे.
औरंगाबाद शहराची जबाबदारी राज्याच्या उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा यांच्याकडे, नाशिकची जबाबदारी राज्याच्या वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे, सोलापूरसाठी मुख्यमंत्र्यांचे सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. म्हैसकर हे मूळचे सोलापूर जिल्ह्यातील आहेत. नागपूरची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांच्यावर आहे. नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांची ही संकल्पना मुख्यमंत्र्यांनी उचलून धरली आहे. राज्यातील प्रस्तावित स्मार्ट शहरे व त्यांचे मार्गदर्शक पुढील प्रमाणे. पुणे, पिंपरी- नितीन करीर (नगरविकास प्रधान सचिव), नाशिक - सीताराम कुंटे, (वित्त प्रधान सचिव), बृहन्मुंबई - अजॉय मेहता, (मुंबई मनपा आयुक्त), ठाणे - मनुकुमार श्रीवास्तव, (प्रधान सचिव महसूल), अमरावती - सुनील पोरवाल, (अप्पर मुख्य सचिव- नियाेजन), सोलापूर - मिलिंद म्हैसकर (मुख्यमंत्र्यांचे सचिव), कल्याण यूपीएस मदन (एमएमआरडीए आयुक्त), औरंगाबाद- अपूर्व चंद्रा, (प्रधान सचिव, उद्योग विभाग).
काय करतील हे मार्गदर्शक?
प्रत्येक शहराला स्थानिक वैशिष्ट्ये जपणारे प्रकल्प अहवाल तयार करायचे अाहेत. त्यामुळे प्रत्येक शहराच्या स्थानिक वैशिष्ट्यांशी ज्यांचा संबंध आहे किंवा ज्यांनी महापालिकांमध्ये वा नगर विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या विभागांमध्ये काम केले आहे अशाच अधिकाऱ्यांवर या शहरांची जबाबदारी सोपवण्यात अाली अाहे. यापूर्वी शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांना एकेका तालुक्याची जबाबदारी दिली होती. तसेच पालकमंत्र्यांच्या धर्तीवर राज्यात पालक सचिवही नेमले जातात.
अाैरंगाबादची जबाबदारी चंद्रांकडे ‘डीएमआयसी’त औरंगाबाद लगतच्या शेंद्रा-बिडकिनचा समावेश अाहे. त्यामुळे भविष्यात मेक इन इंडिया या मोहीमेंतर्गत मराठवाड्यात येणारी सर्वाधिक गुंतवणूक औरंगाबाद परिसरात होईल. हे लक्षात घेऊन डीएमआयसीला अनुकूल असा विकास करावा लागेल. म्हणून या शहराच्या विकास आराखड्यासाठी उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा यांची निवड करण्यात आली आहे. औद्योगिक विकासाच्या गरजा लक्षात घेऊन ते आराखडा तयार करतील आणि केंद्राकडे मार्केटिंग करू,’ असे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
प्रक्रिया काय?
स्मार्ट शहरांमध्ये भौतिक, संस्थात्मक, सामाजिक व आर्थिक पायाभूत सुविधांचा सर्वंकष विकास होणार आहे. यासाठी प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या प्रक्रियेत चार प्रमुख घटक असतील. संबंधित शहरातील नागरिक, मनपाचे आयुक्त व महापौर, अहवाल तयार करण्यासाठी नेमलेले तज्ज्ञ सल्लागार आणि मार्गदर्शक अशा चार घटकांकडून हे अहवाल तयार केले जातील. नागरिकांच्या सूचना वा त्यांचा विकास प्रक्रियेत सहभाग याला केंद्राने महत्व दिले अाहे. त्यानुसार प्रकल्प अहवालात किमान एक प्रकरण नागरिकांनी काय सूचना केल्या आणि त्यानुसार अहवालात काय सुधारणा करण्यात आल्या हे लिहावे लागणार आहे. हा अहवाल ऑक्टोबरअखेर सादर करावयाचा आहे.