सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा विधानसभेत मंजूर, तीन वर्षांपर्यंत कारावास

मुंबई - सामाजिक बहिष्कार आणि जात पंचायतीद्वारे होत असलेल्या अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठीचा कायदा बुधवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. सामाजिक बहिष्कार टाकणाऱ्यांना तीन वर्षे कारावास किंवा एक लाख रुपये दंड किंवा दाेन्ही शिक्षा अशी तरतूद या कायद्यात समाविष्ट करण्यात अालेली अाहे.

राज्यात जात पंचायतीच्या नावाखाली सामान्य माणसाला वाळीत टाकण्याचे किंवा त्यांच्यावर विविध प्रकारे दंड करण्याचे प्रकार समोर आले होते. एकट्या रायगड जिल्ह्यात सामाजिक बहिष्काराचे तब्बल ४६ गुन्हे नांेदवण्यात आले होते, तर ६४३ आरोपींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र बहिष्काराबाबतच्या गुन्ह्यांत कारवाई करण्यासाठी अस्तित्वात असलेले कायदे अपुरे पडत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर एक सक्षम कायदा करण्याची मागणी सातत्याने होत होती. ही बाब लक्षात घेऊन अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत राज्य सरकारने या कायद्याचा मसुदा तयार करून घेतला. या मसुद्यावर राज्यातील विविध ३३ संघटनांनी सूचना आणि हरकती नोंदवल्या होत्या. तसेच आदिवासी, महिला बालविकास अशा काही विभागांनीही काही सूचना या कायद्यात केल्या होत्या. त्यानंतर विधि व न्याय विभागाचे मत घेतल्यानंतर आणि या कायद्याला राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीची गरज नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर या विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. बुधवारी विधानसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते जयंत पाटील यांनी सांगितले की, या कायद्यामुळे भटक्या विमुक्त जमातींच्या अधिकारावर गदा येत असल्याची भावना निर्माण होत आहे. त्यामुळे कायद्याला मंजुरी दिली तरीही या कायद्यात अधिक सुधारणा करण्यासाठी भटक्या आणि विमुक्त जमातींच्या प्रतिनिधींचीही बाजू ऐकून घ्यावी. दरम्यान, या कायद्यामुळे सामाजिक बहिष्काराचे गुन्हे घडण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे शक्य होणार आहे. तसेच असे वाद आपापसात मिटवण्याचीही तरतूद या कायद्यात असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

निसर्गोपचार पद्धतीला मान्यता
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधान परिषदेत बुधवारी मांडलेले महाराष्ट्र योग व निसर्गोपचार विधेयक २०१६ बुधवारी संमत करण्यात आले. विधानसभेमध्ये मंगळवारी या विधेयकाला मंजूरी देण्यात आली होती. विधेयक संमत झाल्यामुळे योग व निसर्गोपचार पध्दतीला आता कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. योग व निसर्गोपचारासाठी वेगळा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पश्चिम बंगाल नंतर दुसरे राज्य आहे.