आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Social Work Professors Not Get Three Months Salary

‘समाजकार्य’चे प्राध्यापक तीन महिने वेतनाविना !,पन्नास महाविद्यालयांना अर्थ विभागाचा फटका

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - सामाजिक बदलासाठी प्रशिक्षित कार्यकर्ते तयार करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी असलेल्या समाजकार्य महाविद्यालयातील राज्यातील हजारावर प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना राज्य सरकारच्या दिवाळखोरीचा फटका बसत असून गेले तीन महिने त्यांना वेतन देण्यात सरकार अपयशी ठरले असून किमान सहा-सात महिने वेतनाविना राहण्याची पाळी त्यांच्यावर येण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील 50 समाजकार्य महाविद्यालयांतील प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी तब्बल तीन महिन्यांपासून पगारापासून वंचित असल्याची बाब पुढे आली आहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात समाजकार्य महाविद्यालयांसाठीच्या निधीची पुरवणी मागणी मंजूर झालेली नाही. त्यामुळे पुढील तीन महिने 50 महाविद्यालयांतील 1200 कर्मचार्‍यांचा पगार होण्याची शक्यता कमीच आहे.
बी. एस. डब्ल्यू आणि एम. एस. डब्ल्यू.चे शिक्षण देणारी राज्यात 50 अनुदानित महाविद्यालये कार्यरत आहेत. या महाविद्यालयांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची संख्या 1 हजार 200 इतकी आसपास आहे. या सर्व कर्मचार्‍यांचा ऑक्टोबर महिन्यापासून पगार थकला आहे.
वेतनाअभावी कर्मचार्‍यांना आर्थिक विवंचनांना तोंड द्यावे लागत आहे. घराचे हप्ते असोत, मुलांचा शाळांचा खर्च, आरोग्याचा प्रश्न की घर चालवण्यासाठी लागणार्‍या वस्तू, या सर्व गोष्टी पार पाडणे आता शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना कठीण जाऊ लागले आहे.
समाजकार्य महाविद्यालयाच्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी आकस्मिक निधीतून तरतूद करावी, अशी मागणी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री राजेंद्र मुळीक यांच्याकडे महाराष्ट्र समाजकार्य शिक्षण संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. अंबादास मोहिते यांनी केली आहे. समाजकार्य शिक्षणाची महाविद्यालये उच्च शिक्षण विभागाशी जोडावीत, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. विधिमंडळाच्या मागच्या दोन अधिवेशनांत त्यासंदर्भात घोषणाही झाली; परंतु त्या घोषणेची अंमलबजावणी राज्य शासनाने अद्यापही केलेली नाही.
समाजकार्य महाविद्यालयांच्या निधीसाठी सामाजिक न्यायविभाग दरवर्षी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवते. वित्त विभाग हा निधी देताना दरवर्षी वेळकाढूपणा करते. या वर्षीही व्ययक्रम समितीने अपुरा निधी दिल्यामुळे वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, गेल्या काही वर्षात या समाजशास्त्र व तत्सम अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत काही प्रमाणात घट होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे जर उच्च शिक्षण घेऊनही भविष्यात काहीही फायदा होणार नसेल तर पदवी घेऊन काय फायदा असा सवाल अनेक विद्यार्थ्यांसह प्राध्यापक करत आहेत.
‘समाजकार्य’चे प्राध्यापक तीन महिने वेतनाविना !
वित्त विभागावर मंत्र्यांचे खापर
चालू वर्षासाठी वेतनासाठी 47 कोटींचा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, अर्थ विभागाकडून केवळ 36 कोटी प्राप्त झाले. वेतन थकल्याचे खापर सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी फोडले. मात्र, रक्कम मिळवून देण्यात मोघेही अपयशी ठरल्याची भावना समाजकार्य प्राध्यापकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
महिनाअखेर प्रश्न सुटेल : शिंदे
मूळच्या प्रस्तावातील 20 टक्के तरतूद देण्यास वित्त विभागाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे समाजकार्य महाविद्यालयातील कर्मचार्‍यांच्या थकीत वेतनाचा प्रश्न महिनाअखेरीस मार्गी लागेल, अशी माहिती सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभागाचे सचिव आर. डी. शिंदे यांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिली.