आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Social Worker And AAP Candidate Medha Patkar Interview

नरेंद्र मोदी म्हणजे कॉर्पोरेट्सची सद्दी! सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांचे भाजपवर टीकास्त्र

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान बनण्यास एवढा विरोध का?
धर्मनिरपेक्षतेला संपवण्याचे भाजप, संघ परिवाराचे कारस्थान आहे. मोदी त्या परिवारातील अतिरेकी प्रवाहाचे सदस्य आहेत. ते पंतप्रधान बनणे म्हणजे विस्थापन आणि पुनर्वसनाकडे दुर्लक्ष आणि काही बड्या कॉर्पोरेट्सची सद्दी. शेतकरी, मच्छीमार, दलित, श्रमिक, आदिवासी व छोटे व्यापारी यांचा सत्यानाश. म्हणूनच आमचा विरोध.
0 नवा भूसंपादन कायद्याने न्याय मिळेल?
- देशात भूसंपादनाचे शंभर कायदे आहेत. हे सर्व कायदे नव्या कायद्याखाली येणे अपेक्षित होते; पण तसे झाले नाही. ‘एसईझेड’साठी नव्या कायद्याने भूसंपादन होईल; पण उद्योगांसाठी ‘एमआयडीसी’ कायद्याखालीच जमिनी अधिग्रहित करतात. म्हणजे, 1894 चा कायदाच चालणार; मग अन्याय दूर कसा होईल? पुनर्वसन म्हणजे भूखंड वाटप नव्हे.
0 डावे पक्ष तुमच्या भूमिकेच्या जवळचे होते, तरी इतकी वर्षे राजकारणाबाहेर का राहिलात?
- कम्युनिस्ट ज्या राज्यांत सत्तेवर होते, त्या बंगाल, केरळातही आम्हाला त्यांच्याशीही लढावे लागले; मग राजकारणात जाणार तरी कुठे? म्हणून संघर्ष करत राहिलो. आता सर्व मुद्दे वर आलेत. बदल घडण्याची आशाही आहे, त्यामुळे घेतली उडी.
0 सरदार सरोवर पुनर्वसनात मध्य प्रदेश सरकारचा अनुभव काय आहे?
- सरदार सरोवर पुनर्वसनात मध्य प्रदेशची 3 हजार खरेदीखते बनावट निघाली. 7 हजार भूमिहीन कुटुंबांना रोजगार देणे अपेक्षित होते. तो न देता सरकारने आकडे ठोकून दिले. मध्य प्रदेशने शंभर पुनर्वसन स्थळे विकसित केली. त्यातही भ्रष्टाचार झालाय. ‘कॅग’ने त्यावर ताशेरे ओढलेत. या राज्याचे प्रकल्पाचे पुनर्वसन पॅकेज 1900 कोटींचे होते. त्यात 1000 कोटींचा घोटाळा आहे.
0 गुजरातमध्ये सुशासन असताना कच्छमध्ये सरदार सरोवराचे पाणी का पोहोचले नाही?
- सरदार सरोवराच्या मूळ योजनेत 1.06 दशलक्ष एकर फूट पाणी शहर, उद्योगांसाठी होते. प्रत्यक्षात 2 दशलक्ष एकर फूट पाणी उद्योगांना दिले. गांधीनगर, बडोदा आणि अहमदाबादला अधिक पाणी मिळाले. सिंचनाखाली असणारी चार लाख हेक्टर जमीन उद्योगांना दिली जाणार आहे. एवढे पाणी कॉर्पोरेटकडे वळवल्यावर अवर्षणग्रस्त कच्छ, सौराष्ट्राला पाणी कसे मिळेल?
0 सरदार प्रकल्पातील वीज महाराष्ट्राला का मिळत नाही?
- सरोवराची आणखी 17 मीटर उंची वाढणार आहे. गेट तयार आहेत; पण ते बसवण्याची केंद्रीय अथॉरिटी परवानगी देऊ शकत नाही. कारण 45 हजार कुटुंबे अजूनही बुडीत क्षेत्रात राहतात. त्यांचे पुनर्वसन बाकी आहे. त्यामुळे धरण पूर्ण झाल्याशिवाय महाराष्ट्राला वीज कशी मिळेल? मोदी सरकार पुनर्वसन न करता उंची वाढवण्यास आग्रही आहे.
0 नक्षलवाद्यांचा प्रभाव वाढतोच आहे?
- नक्षलवादाचा बाऊ केला जातोय. सरकार जेव्हा नक्षलवादप्रभावी जिल्हा म्हणते, तेव्हा त्यात मोजकी गावे असतात. नक्षलवादात सशस्त्र संघर्ष आहे; पण तो गरजेपुरता होता. आता तसे नाही. त्यामुळे नक्षलींची विश्वासार्हता घसरली आहे. जल, जंगल, जमिनीचे अधिकार न देता तुम्ही आदिवासींकडे बोट करता. अधिक फोर्स लावता. त्याने हिंसा चिघळते. म्हणून नक्षलवाद आटोक्यात न येता वाढतो आहे.