आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सोलर पंपांमुळे उद्योगांना मिळणार स्वस्त वीज, या माध्यमातूनच घरातही वीज खेळणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- विजेची टंचाई लक्षात घेऊन सरकारने राज्यात पाच वर्षांत सौरऊर्जेवर आधारित पाच लाख कृषिपंप लावण्याची योजना आखली आहे. त्यामुळे केवळ ग्रामीण भागातीलच विजेची समस्या सुटणार आहे. तसेच शेतक-याना शेतीसाठी स्वस्त वीज देण्यामुळे होणारा तोटा थांबणार असल्याने उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या वीज दरातही येत्या दोन वर्षांत ४० टक्क्यांनी घट होणार आहे.
संपूर्ण देशात १० हजारही सोलर पंप नसल्याची माहिती देऊन एका अधिकाऱ्याने सांिगतले, देशातील हा सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा ९० दिवसांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. यासाठी ऑनलाइन निविदा काढण्यात येणार असून एकाच कंपनीकडे एक लाख सोलर पंपांची क्षमता नसल्याने पहिल्या दोन-तीन कंपन्यांना काम देण्याचा विचार सुरू आहे. ई-टेंडरिंगमुळे सोलर पंपांच्या किमतीही ५० टक्क्यांनी कमी होतील आणि त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. सध्या ३ एचपी पंपाची किंमत ३ लाख आणि ५ एचपी पंपाची किंमत ५ लाख रुपये आहे. सन एडिशन, किर्लोस्कर, शक्ती पंप अशा काही कंपन्या या कामासाठी उत्सुक असून यामुळे या कंपन्यांच्या उत्पादन क्षमतेतही वाढ होईल आणि त्यांचा व्यवसायही वाढेल. तसेच सोलर पंप लावल्यामुळे कौशल्य विकास होणार असून कमीत कमी चार ते पाच जणांना रोजगार उपलब्ध होईल.
सोलर पंप लावण्याची सुरुवात विदर्भातून केली जाणार असून ज्या ठिकाणी सोलर पंप लावले जातील त्या भागाला महावितरणद्वाारे वीजपुरवठा मिळणार नाही. सोलर पंपाद्वारे जी वीज निर्माण होईल त्यातून घरातील विजेची गरजही पूर्ण होऊ शकणार असल्याने महागड्या अशा औष्णिक प्रकल्पातील विजेची बचत होणार आहे.

उद्योगांना स्वस्त दरात वीज
सोलर पंपमुळे राज्यात सुमारे २.५ लाख गिगावॅट वीज निर्माण होणार अाहे. शेतकऱ्यांना स्वस्त वीज पुरवायची असल्याने उद्योगांवर क्रॉस सबसिडी लावली जाते. त्यामुळे उद्योगांना वीज महागात पडते. मात्र, शेती पंपांसाठी लागणारी वीज आणि त्यामुळे होणारा तोटा थांबणार असल्याने येत्या दोन वर्षात उद्योगांच्या वीज दरात ४० टक्के कपात होणार आहे. हे दर देशात सगळ्यात कमी असतील. त्यामुळे राज्यात उद्योगधंदे वाढतील, असा सरकारचा विश्वास आहे.

अशी असेल प्रक्रिया
सोलर पंप शेतकऱ्यांना सवलतीत मिळू शकेल. सरकार स्वत:च हे पंप बसवून देईल. राज्य व केंद्र सरकार प्रत्येकी २५%, व उर्वरित रक्कम कर्ज आणि शेतकऱ्यांची स्वतःची असणार आहे. लवकरच ई-टेंडरिंगची प्रक्रिया राबवली जाणार असून ४० दिवसांत टेंडर मंजूर केले जाईल. त्यानंतर दहा दिवसांत टेंडर मंजूर झालेल्या कंपनीने सादरीकरण करावयाचे असून ९० दिवसांत ऑर्डर काढली जाईल आणि त्यानंतर सोलर पंप बसवण्याचे काम सुरू होईल.