जनतेच्या तक्रारी तीन महिन्यांत मार्गी लावा :मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया

मुंबई - राज्य शासनाकडे जनता आपली गा-हाणी घेऊन जात असते, परंतु त्यावर तातडीने कार्यवाही होत नसल्याचा बहुतेकांचा अनुभव आहे. यापुढे मात्र तसे होणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांनी आदेश काढून जनतेच्या तक्रारी आणि गा-हाण्यांना बारा आठवड्यांत (तीन महिन्यांत) उत्तर देण्यास सरकारी अधिका-या ना बजावले आहे.

जनतेची शासकीय कार्यालयांतील कामे, निवेदने, तक्रारी यांच्यावर तातडीने दखल देण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाला 2003 मध्येच देण्यात आले, परंतु अधिका-या च्या वेळकाढूपणामुळे निवेदनांना केराच्या टोपलीत टाकले जात असे. सरकारने 2006 मध्ये तक्रारी निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादाही निश्चित केली होती. या कालमर्यादेत निकाल न दिल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूदही करण्यात आली होती, परंतु त्याकडे दुर्लक्षच झाले. या कामचुकारपणाविरोधात गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर तक्रार, गा-हाण्यांचे उत्तर 12 आठवड्यांत द्यावे असा आदेश न्यायालयाने दिला होता.

उत्तर नसल्यास खुलासा द्यावा
उच्च् न्यायालयाने फटकारल्यानंतर मुख्य सचिव बांठिया यांनी 12 आठवड्यांच्या आत निवेदनांवर कार्यवाही करावी, असे सर्व विभागांना कळवले आहे. या आदेशानुसार निवेदने, अर्जावर तरतुदीनुसार निर्णय घेऊन अंतिम उत्तर द्यावे, ठरलेल्या मुदतीत अंतिम उत्तर देणे शक्य नसल्यास ते देणे का शक्य नाही, याबाबत खुलासा देण्यात यावा, निवेदनांवर कार्यवाही करण्यासाठी स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी, नोंदवहीत नोंदवलेल्या निवेदने, अर्जावर कार्यवाही केली जाते वा नाही याचा आढावा कार्यालयप्रमुख, विभागप्रमुखाने दरमहा घ्यावा असेही म्हटले आहे.
टाळाटाळ केल्यास शिस्तभंग
निवेदनांकडे अधिकारी, कर्मचारी हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करीत असेल अगर निर्णय घेण्यात टाळाटाळ करीत असेल तर अशा अधिकारी, कर्मचा-याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी व या सूचनांचे सर्व स्तरावर काटेकोर पालन करण्यात यावे, असेही आदेशात म्हटले आहे. मुख्य सचिवांनी काढलेल्या या आदेशामुळे जनतेच्या तक्रारी, निवेदनांवर उत्तर मिळणे शक्य होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.