आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गृहनिर्माण संस्थांसाठी लवकरच नवा कायदा; समिती स्थापन, अडचणी दूर हाेणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज अाणि प्रश्न अन्य सहकारी संस्थांच्या तुलनेत वेगळे असले तरी त्या सर्वांसाठी एकच अधिनियम अाहे. वाढत्या शहरीकरणाची गरज लक्षात घेता राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी लवकरच एक नवा कायदा अस्तित्वात येणार त्यासाठी राज्य सरकारने या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली अाहे. हा नवीन कायदा झाल्यास गृहनिर्माण संस्थांच्या अडचणी दूर हाेण्याबराेबरच वाद-विवादांनादेखील चाप बसण्यास मदत हाेणार अाहे.
 
सध्या गृहनिर्माण संस्थांसह कामगार संस्था, पतसंस्था, साखर संस्था अशा राज्यातील विविध ५५ सहकारी संस्थांसाठी एकच अधिनियम अाहे . या सर्व सहकारी संस्थांमध्ये गृहनिर्माण संस्थांचे प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त असून ही एकमेव संस्था जमिनीच्या किमतीशी निगडीत अाहे. गृहनिर्माण संस्थाचे प्रश्नही वेगळे असून ते नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचे असतात. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या कायद्यात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र प्रकरण (चॅप्टर) असावे, अशी मागणी करण्यात अाली हाेती. त्या पार्श्वभूमीवर ही समिती स्थापन केली असल्याचे महाराष्ट्र साेसायटी वेल्फेअरचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी सांगितले. 

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज अाणि त्याचे प्रशासन सुस्पष्ट व सुलभ हाेण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यासाठी येत्या ताेन तीन महिन्यांत मसुदा तयार करण्यात येईल. त्यानंतर वर्षभरात गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र प्रकरणाची अंमलबजावणी हाेईल अाणि ते नवीन गृहिनर्माण संस्थांसाठी लागू हाेईल असे प्रभू म्हणाले. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांशी निगडीत मुद्रांक शुल्क नाेंदणी, सदनिका हस्तांतर तसेच अन्य समस्यांबाबत अनेक तक्रारी उद्भवत असतात. या तक्रारींचे निवारण कसे करायचे याबाबत सध्याच्या कायद्यात स्पष्टता नाही.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थाचे सभासद अाणि कमिटी यांच्यातही वादाची प्रकरणे घडतात. या सर्व गाेष्टी एकाच कायद्यात अाल्यास त्याचा गृहनिर्माण संस्थांचे सभासद, त्यांच्या कमिटी, रजिस्ट्रार,अंमलबजावणी अधिकारी यांच्यासाठी फायदेशीर ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. 
 
समितीचे काम काय ? 
गृहनिर्माण संस्था निवडणुकीबाबत प्रचलित तरतुदीमध्ये बदल, संस्थांच्या इमारतीचे व्यवस्थापन आणि दुरुस्तीसह सभासदांच्या तक्रारी सोडण्यासाठी उपाययोजना, संस्थांबाबत प्रचलित व कालबाह्य तरतुदींचा अभ्यास करून सहकार चळवळ लोकाभिमुख करण्यासाठी अधिनियमात अपेक्षित बदल करणे, सदनिका,बंगले, भूखंडांचा अभ्यास करणे, गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजातील अडचणी सोडवण्यासाठी सेवाभावी संस्थांसह तज्ज्ञांशी चर्चा करून मार्ग काढणे. 
 
समितीमध्ये काेण? 
वांद्र्यातील झाेपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील सहकारी संस्थांचे सहनिबंधक संदीप देशमुख अध्यक्ष असतील. माेहंमद अारिफ, सहकारी संस्थेचे विभागीय सहनिबंधक (मुंबई विभाग),  शेषराव सांगले- अपर निबंधक (सेवा निवृत्त), सुभाष पाटील- सहनिबंधक (सेवानिवृत्त), दिलीप उढाण - जिल्हा उपनिबंधक, राजकुमार पाटील- उपनिबंधक,रमेश प्रभू - अध्यक्ष, महाराष्ट्र साेसायटी वेल्फेअर असाेसिएशन, छाया अाजगावकर- अध्यक्ष, हाऊसिंग फेडरेशन, साेपान शिंदे - उपनिबंधक या सदस्यांचा समावेश अाहे. उपनिबंधक कैलास जेबले हे समितीचे सदस्य सचिव अाहेत.
 
राज्यातील एकूण सहकारी गृहनिर्माण संस्था :९४,०००  
राज्यात एकुण सहकारी संस्था : २ लाख ३० हजार 
सहकारी संस्थांमधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे प्रमाण : ४०%
बातम्या आणखी आहेत...