आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कारभाराची दोन वर्षे : पूर्णवेळ गृहमंत्री असताना गुन्हे कधी थांबले होते का?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्यातील भाजप सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘दिव्य मराठी’ने या कालावधीतील १५ हजार १७६ जीआरची आणि मंत्रिमंडळाच्या ३०९ निर्णयांची छाननी करून सरकारचा ‘कल’ मांडला. सरकारच्या कोणत्या खात्यांशी संबंधित किती निर्णय झाले, त्यातील धोरणात्मक निर्णय कोणते होते, सरकारने २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या ‘दृष्टिपत्रा’त कोणती आश्वासने दिली होती, त्यापैकी कोणत्या आश्वासनांची सरकारने पूर्तता केली, कोणत्या आश्वासनांची केली नाही याचा तपशील वाचकांपर्यंत पोहोचवला. चांगली कामगिरी झाल्याचा सत्ताधाऱ्यांचा दावा आणि वाईट कामगिरी असल्याचा विरोधकांचा आरोप या दोन राजकीय प्रतिक्रियांमधील किमान निर्णयांच्या पातळीवरील वास्तवदर्शी माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचावी हा याचा उद्देश होता. प्रसिद्ध केलेल्या पाच भागांच्या कलचाचणीची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेऊन त्याचे बारकाईने वाचन केले आणि त्याबाबतची त्यांची प्रतिक्रिया पाठविली. या निमित्ताने त्यांच्याशी साधलेला संवाद..

सरकारचा कल शहरांकडे जास्त आणि ग्रामीण महाराष्ट्राकडे कमी राहिल्याचे का दिसते?
- मला असे वाटत नाही, कारण शेतीसाठी आम्ही सर्वात जास्त उपाययोजना केल्या आहेत. आपत्तीच्या काळात थेट मदत, पीकविमा योजना आणि शेती सुधारणेच्या योजना यांची उदाहरणे देता येतील. शेतकऱ्यांसाठी काँग्रेसने ७ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली होती. आम्ही गेल्या दोन वर्षांत शेतीवर १७ हजार कोटी खर्च केले. मागील १५ वर्षांत फक्त ४ हजार ७०० कोटींच्या पीक विम्याचे वाटप झाले होते. आम्ही दोन वर्षांत ४ हजार २०० कोटींचा पीकविमा शेतकऱ्यांना दिला. पीकविम्याचा फायदा आतापर्यंत १० लाख शेतकऱ्यांना होत होता. गेल्या एक वर्षात ७० लाख शेतकऱ्यांनी पीकविम्याचा लाभ घेतला.

दुष्काळाशी सामना आणि संघर्ष करण्यात वर्ष गेले. दुष्काळ साधासुधा नव्हता, चार वर्षांची ओढ होती. राज्य सरकारने दुष्काळाची आपत्ती इष्टापत्तीत परावर्तित केली. जलयुक्त शिवारने लोकसहभागातून दुष्काळ निर्मूलनाचे नवीन मॉडेल महाराष्ट्राने देशाला दिले. नेहमी सरकार आणि जनता यांच्यात अंतर असते. ‘जलयुक्त’ने हे अंतर संपविले. समाजाची सरकारसोबत पार्टनरशिप तयार केली. यातून मोठे परिवर्तन घडू शकते. जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी याचे कौतुक केले आहे. देशाच्या पंतप्रधानांनी याची दखल घेतली. आतापर्यंत ४ हजार ६०० गावांमध्ये पाण्याचे साठे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळेच यंदा पावसाने ३० दिवसांची ओढ देऊनही शेतीवर ताण पडला नाही. पुढील ५ वर्षात २० हजार गावे दुष्काळमुक्त करू. केवळ ईश्वरी कृपा आणि निसर्गाच्या लहरीपणावर शेतकऱ्याला न सोडता,

शेतीचे शाश्वत मार्ग तयार झाले पाहिजेत. राज्य सरकार यात कुठेही मागे पडले नाही.
- शेतीत गुंतवणूक व्हावी हा आमचा अग्रक्रम राहिला. यापूर्वी कृषी खात्याचे काम मदत आणि पुनर्वसन असेच होते आम्ही शेतकऱ्यांना विहिरी दिल्या, शेततळी दिली, वीजपंप दिले. शेतीत गुंतवणूक झाली तरच ती शाश्वत होईल ही आमची भूमिका आहे. आघाडी सरकाराच्या काळात ठिबक सिंचनच्या अनुदानाची थकबाकी होती. आम्ही सत्तेवर येताच ५ वर्षांची प्रतिक्षा यादी संपविली. ठिबक सिंचनासाठी साडेसातशे कोटी रुपयांचे अनुदान दिले. रोजगार हमीतील फळबाग योजनेचे अनुदान दुप्पट केले. विहिरी, शेततळी याला प्राधान्य दिले. त्यातून ग्रामीण भागात रोजगार तयार झाला.

पण शेतीमालाचे कोसळते भाव सरकार का रोखू शकले नाही? स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार शेतीमालाला हमीभाव का दिला जात नाही?
- स्वामीनाथन आयोगाचा मुद्दा केंद्राशी संबंधित असून त्यावर केंद्र सरकारही विचार
करीत आहे. त्यातील एक अडचणीची बाब म्हणजे सरासरी उत्पादन खर्च. महाराष्ट्रासारख्या ज्या राज्याची उत्पादकता जास्त असेल त्यांचा उत्पादन खर्च कमी असेल आणि त्या राज्यांमधील शेतकऱ्यांना हमीभावाचा फायदा होणार नाही. त्यापेक्षा शेतीमालावर प्रक्रिया उद्योग वाढले तर शेतीमालाचे भाव वाढतील यावर केंद्र सरकार विचार करीत आहे.

उसाच्या भावाचा तेवढा प्रश्न निर्माण होत नाही. कारण त्यापासून अनेक प्रक्रिया उद्योग उभे राहिले आहेत. जिथे शेतीमालाचे मार्केट शेतकऱ्यांच्या हातात नाही तिथे शेतकऱ्यांएेवजी मधल्या माणसाला जास्त फायदा होत आहे. कापूस आणि सोयाबीन याबाबत आम्ही हे टाळत आहोत. कापसावर फक्त २५ टक्के प्रक्रिया होते. ७५ टक्के कापसाचा नफा शेतकऱ्यांपेक्षा मधल्या माणसाला होतो. म्हणून आम्ही सर्वसमावेशक शेतीप्रक्रिया उद्योगांवर भऱ देत आहोत. त्यातूनच अमरावतीत टेक्स्टाइल पार्क उभे करीत आहोत. तसेच वर्धा, बुलढाणा, खामगावमध्ये प्रयोजन आहे. ‘फार्म टू फॅशन’ या पंतप्रधानांच्या स्वप्नानुसार ‘फार्म ते फॅब्रिक’ इथपर्यंतचा टप्पा आपण गाठला आहे. त्यातून बेरोजगारांना रोजगार मिळेल, शेतीवरच्या रोजगाराचा भार कमी होईल आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळेल.

शेतीमालाला निकोप स्पर्धा मिळावी म्हणून बाजार समित्यांमधून तो मुक्त केला. आता दूध, पोल्ट्री, शेळीमेंढी पालन या जोडधंद्यांवरही काम करीत आहोत. मागच्या सरकारच्या काळात नेत्यांच्या दुधाचे ब्रॅण्ड तयार झाले, पण राज्याच्या दुधाचा ब्रॅण्ड मागे पडला. मदर्स डेअरी, आरे आणि गुजरातमधील एका डेअरीच्या सोबत बोलणी सुरू झाली आहे. राज्याचा दुधाचा ब्रॅण्ड स्ट्राँग करणार आहोत.

तुमचे सरकार सत्तेत येण्यासाठी सिंचन हा कळीचा मुद्दा होता..
- सत्तेत आल्यापासून आमचे एक-दीड वर्ष सिंचनाचे प्रकल्प मार्गावर आणण्यात गेले. २००९ पासून एकाही सिंचन प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली नव्हती, पण ते सुरू होते. ते तसेच पूर्ण केले तर अनियमितता वाढेल आणि सोडून दिले तर खर्च वाया जाईल या कात्रीत आम्ही होतो. त्यासाठी आम्ही दोन प्रकारच्या समित्या स्थापन केल्या. एका समितीने अनियमिततेची चौकशी केली तर दुसऱ्या समितीने प्रशासकीय बाबींची पूर्तता केली.

आम्ही सिंचनासाठी १२ हजार कोटींचे कर्ज नाबार्डमधून मान्य करवून आणले. ५ हजार गावांमधील शेतीच्या सर्वसमावेशक सुधारणांसाठी जागतिक बँकेकडे ५ हजार कोटींच्या कर्जाचा प्रस्ताव पाठविला आहे. त्याची अंतिम मान्यता लवकरच मिळेल. शेतीसुधारणेसाठी जागतिक बँकेने एवढी मोठी रक्कम देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यातून मृदसंधारण, सूक्ष्म सिंचन, पीक पद्धती आणि बाजारपेठ असा शेती सुधारणेचा सर्वसमावेशक मानस आहे.

गतिमान प्रशासन या दाव्याला आधार काय?
- सेवा हमी कायद्याच्या माध्यमातून आम्ही सरकारच्या सर्व सेवा ऑनलाइन आणल्या आहेत. त्यात ९९ टक्के पूर्तता होत आहे. लवकरच २९ हजार गावे इंटरनेटने जोडणार आहोत. या डिजिटल इंटरव्हेंशनमुळे शहरे आणि खेडी यांच्यातील अंतर संपून जाईल. सातबारा उतारे ऑनलाइन मिळतील. शाळांमधील शिक्षण प्रगत होईल. गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील रुग्णाची मुंबईत बसलेले डॉक्टर तपासणी आणि उपचार करू शकतील. शेतकऱ्यांना या व्हर्च्युअल मार्केटचा उपयोग होईल.

नागपूर–मुंबई समृद्धी महामार्ग अव्यवहार्य आहे अशी टीका होतेय..
- असे अजिबात नाही. हा महामार्ग महाराष्ट्राला २० वर्षे पुढे घेऊन जाईल. आतापर्यंत बंदराला जोडलेल्या मुंबई, ठाणे, पुणे या शहरांचा विकास झाला. या महामार्गामुळे राज्यातील २४ जिल्हे बंदराला जोडले जातील. माल १८ तासांत बंदरात पोहोचेल. यासोबत फायबर कम्युनिकेशन सुपर एक्प्रेस तयार होत आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने त्याखालून पेट्रोल, केमिकल आणि गॅस याच्या वाहिन्यांची जोडणीही मंजूर केली आहे. त्यातून विदर्भ, मराठवाड्यातील उद्योगांपर्यंत थेट गॅस पोहोचवता येईल. इलेक्ट्रॉनिक उद्योगात गॅस महत्त्वाचा आहे. ते उद्योग मराठवाडा आणि विदर्भात उभे राहातील. हा महामार्ग महाराष्ट्राला समृद्धी देणारा ठरेल. त्यासाठी ३४ हजार कोटींची गरज आहे. स्टेट बँक, कोरियन सरकार यासाठी निधी देण्यास तयार होत आहेत.

यासाठी बागायती जमीन देण्यास नाशिक, नगरमधील सुपीक जमीनधारक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे?
- यासाठी घेण्यात येणाऱ्या जमिनींपैकी ८० टक्के जमिनी कोरडवाहू आहेत. बागायती जमिनी
क्वचितच घेण्यात येत आहेत. जिथे आहेत तिथे इतर पर्यायांचा विचार केला जात आहे.

पुढील स्लाइडवर वाचा, स्वतंत्र गृहमंत्री देण्याची मागणी सतत होते..?
बातम्या आणखी आहेत...