आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Special Policy For Handicap People In Maharashtra

अपंगांसाठीचे धोरण तयार करण्यास सरकारची चालढकल, बच्चू कडू राज्य स्तरावर करणार आंदोलन

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - अपंगांसाठी धोरण तयार करताना राज्य सरकारच "अपंग ' झाले असून धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होऊन तीन वर्षे उलटल्यावरही अद्याप धोरण तयार झाले नसल्याने सरकार अपंगांबद्दल असंवेदनशील असल्याची टीका केली जाऊ लागली आहे.

राज्य सरकार समाजातील विविध घटकांना सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून धोरण तयार करते. परंतु अपंग एकगट्ठा मतदार नसल्याने त्यांच्याबाबतीत तयार करण्यात येणाऱ्या धोरणास गेल्या तीन वर्षांपासून थंड्या बस्त्यात टाकल्याचे दिसून येत आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून अपगांसाठीचे धोरण तयार करण्याचे काम राज्य सरकारने सुरू केले आहे.
अपंगांना नोकरीत आरक्षण, त्यांच्यासाठी विविध सोयी सुविधा, अपंग भत्ता अशा काही सूचनांना या धोरणात समावेश होता. अपंगांचा रोष पाहून सरकारने धोरण तयार केले खरे परंतु गेल्या वर्षी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ते फेटाळण्यात आले. सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी, अपंग धोरणाचा मसुदा फेरतपासून पुन्हा मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचा विचार असल्याचे सांगितले.

अपंगांच्या हक्कांसाठी लढणारे आमदार बच्चू कडू यांनी सांगितले, राज्यातील अपंग एकगट्ठा मतदार नसल्याने सरकार त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही, अशी टीका त्यांनी केली. खरे तर भारत सरकारने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अपंग व्यक्तींच्या अधिकार संहितेला मान्यता दिली असून तसा कायदाही १९९५ मध्ये तयार करण्यात आलेला आहे. आपल्या राज्याने २००१ मध्ये हा कायदा लागू केला. परंतु आता १४ वर्षे झाली तरीही या कायद्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. राज्यात जवळजवळ ३०-३५ लाख अपंग आहेत.