आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हिवाळी अधिवेशनाला मिळणार डाळ-तडका, बापटांचे आव्हान राष्ट्रवादीने स्वीकारले

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी त्यांच्यावर डाळ घोटाळा केल्याचे आरोप करणाऱ्या राष्ट्रवादीचे नवाब मलिक यांच्यावर बदनामीचा खटला दाखल करण्याचे आव्हान मलिक यांनी स्वीकारल्याने हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर आता हा डाळ घोटाळा गाजणार असल्याची चिन्हे आहेत. दोन दशकांपूर्वी शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना डाळ घोटाळ्याच्या आरोपांवरूनच तत्कालीन अन्न व नागरी पुरवठामंत्री शोभा फडणवीस यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. बापट यांच्याकडे संसदीय कार्य मंत्रिपद असल्याने विधिमंडळ अधिवेशनात त्यांची दुहेरी कोंडी होण्याचेही संकेत मिळत आहेत.

नवाब मलिक यांनी गुरुवारी डाळीच्या साठ्यावरून गिरीश बापट यांनी २००० कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला होता. त्यावर गिरीश बापट यांनी शुक्रवारी रात्री राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकणार असल्याचे म्हटले होते. मलिक यांनी भ्रष्टाचाराचा आरोप करून राज्य सरकारवर अविश्वास दाखवला असल्याची टीकाही बापट यांनी केली होती. याबाबत मलिक म्हणाले, केंद्र सरकारने १० जून २०१५ रोजी जुलै ते डिसेंबर २०१५ दरम्यान डाळी व तेलबियांच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकारने साठ्यांवर निर्बंध लादून डाळी, तेलबिया विकत घेऊन स्वस्त धान्य दुकानांवर उपलब्ध करावेत, असे निर्देश दिले होते. असे असतानाही राज्य सरकारने पाच महिने हे निर्देश धाब्यावर बसवून १९ ऑक्टोबर रोजी साठ्यांवर निर्बंध घातले. तोपर्यंत व्यापाऱ्यांनी साठे करून डाळ २२० ते २३० रुपयांनी विकली. मुख्यमंत्र्यांनीही याकडे का लक्ष दिले नाही व साठेबाजीला वाव दिल्याचा आरोपही मलिक यांनी केला.

डाळ घोटाळ्यामुळे बापटांची अब्रू गेली
बापट माझ्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा करणार आहेत. त्यांनी स्वतःच स्वतःची अब्रू डाळींचा घोटाळा करून घालवलेली असल्याने ते कोणत्या अब्रुनुकसानीचा दावा करणार, असा प्रश्न करीत राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी गिरीश बापट यांचे अब्रुनुकसानीच्या दाव्याचे आव्हान स्वीकारत असल्याचे तसेच आपण आरोपावर ठाम असल्याचे शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
१३ हजार टन डाळींचा लिलाव का?
केंद्र सरकारने डाळींचा साठा जप्त केल्याची माहिती सर्व राज्यांकडून मागवली असतानाही आपल्या राज्याने ती दिली नाही. मात्र छत्तीसगड, दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानने ही माहिती केंद्र सरकारला पुरवली होती. गिरीश बापट यांनी सांगितले, एक लाख ३६ हजार टन डाळ जप्त केली मग फक्त १३ हजार टनच डाळींचा लिलाव का केला जात आहे, उर्वरित एक लाख २३ हजार टन डाळ कोणाच्या खिशात टाकली जात आहे, असा प्रश्नही नवाब मलिक यांनी केला.