आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक; म्हणे, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

डिजिटल शाळा, ई-लर्निंगसंदर्भात लाेकसहभागावर भर देणाऱ्या राज्य सरकारला खऱ्या अर्थाने ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ घडवायचा का? असेल तर ५००२ शाळा बंद (स्थलांतर) करण्याच्या निर्णय प्रक्रियेत लाेकसहभाग का घ्यावासा वाटला नाही? हा कळीचा मुद्दा अाहे. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची अावश्यकता तपासण्याचे; तसेच राज्यात १ ते १० अाणि ११ ते २० पटसंख्या असलेल्या सर्व शाळांची संख्या अाणि सर्व मुलांच्या अध्यापनाचा दर्जा, गुणवत्तेची स्थिती फारशी समाधानकारक नसल्याचे २०१५ च्या वित्तीय श्वेतपत्रिकेत नमूद केले अाहे. परंतु शाळांच्या दर्जाविषयी काेणतेही विधान त्यात नाही. म्हणूनच राज्यभरातील पायाभूत चाचण्यांची सरासरी समाजासमाेर मांडावी, मगच सरकारने गुणवत्तेची विधाने करावीत. 


वस्तुत: दाेन-चार विद्यार्थ्यांसाठी शाळा चालवणे काेणाही शिक्षकासाठी अानंददायक नाही, परंतु शाळा बंद करण्यापूर्वी परिणामांच्या अंदाजावर संबंधित घटकांशी चर्चा अपेक्षित हाेती. त्याकडे राज्य सरकारने सहेतुक दुर्लक्ष केले, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक बालकाला माेफत अाणि सक्तीच्या शिक्षणाचा मूलभूत हक्क अाहे; तसेच सरकारचीदेखील ती जबाबदारी अाहे. म्हणूनच लाभाचा दृष्टिकाेन बाजूला ठेवून मूलभूत हक्काच्या अनुषंगाने यावर लक्ष देणे अनिवार्य ठरते. शिक्षण हक्क कायद्याच्या माॅडेल नियमावलीत २० विद्यार्थ्यांची अट नाही; मात्र महाराष्ट्र सरकारच्या अधिनियमात ती अंतर्भूत करण्यात अाली. त्यामुळे शाळांच्या बाबतीत राज्य सरकार अमलात अाणू पाहत असलेला निर्णय बेकायदा अाहे असे म्हणता येत नाही, किमान २० विद्यार्थ्यांची अपेक्षा शैक्षणिकदृष्ट्या चुकीचीदेखील नाही. परंतु सामाजिकदृष्ट्या काेणत्या परिस्थितीत याेग्य अाणि अयाेग्य याचाही विचार का हाेऊ नये? जर खराेखरीच मुले शिक्षणापासून वंचित राहत असतील तर पटसंख्येची अट शिथिल करण्याचा विचार जरूर व्हावा अाणि पर्यायी व्यवस्था याेग्य असेल तर २० च्या अातील शाळा बंद कराव्यात, मात्र ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत हे कसे? यामुळे शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढण्याचा धाेका अाहे. त्यांना प्रवाहात अाणण्यासाठी पुन्हा चळवळ सुरू करावी लागेल. केवळ गुणवत्तेचा मुद्दा पुढे करून २० पटसंख्या असलेल्या १३१४ शाळा पहिल्या टप्प्यात बंद करण्याचे काही कारण नसावे. ज्या खासगी जीपमधून २०-२५ लाेक एकाच वेळी प्रवास करतात त्यांच्या हाती मुलांना साेपवावे, अशी सरकारची अपेक्षा अाहे का? जर वाहन भाड्याने दिले असेल तेव्हा शाळा बुडणार, त्या वेळी मुलांनी काय करायचे? मुलींच्या सुरक्षेची जबाबदारी काेणाची? अशा प्रश्नांची उत्तरे काेणाकडे नाहीत. एकंदरीत, स्वत:चे उत्तरदायित्व लाेकसहभागावर ढकलून राज्य सरकार अार्थिक जबाबदाऱ्यांमधून अंग काढून घेत अाहे, अाणि असाच अनुभव जनतेला सातत्याने येत अाहे. परिणामी सरकार विश्वासार्हता गमावत अाहे हे वेगळे का सांगायला हवे? 


महापालिका, जिल्हा परिषद शाळांना टाळे लागत असतानाच अाश्रमशाळा, वस्तीशाळांनादेखील कंत्राटी पद्धतीचे ग्रहण लागले अाहे. विशेषत: नाशिक, ठाणे, अमरावती, नागपूर विभागातील अादिवासी शाळांवर गंडांतर अाले अाहे. परिणामी राज्यातील साडेचार लाख विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे दीड लाख विद्यार्थ्यांवर प्रत्यक्ष परिणाम हाेईल. अर्थातच यामागे खासगी शिक्षणसम्राटांशी असलेले हितसंबंध लपून राहिलेले नाहीत. तात्पर्य, अादिवासी विभागही विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी झटकत अाहे, असेच दिसते. शाळा बंद झाल्या म्हणजे शिक्षक अाणि कर्मचारी अतिरिक्त ठरणार, त्यांच्या समायाेजनाची ग्वाही शिक्षणमंत्री विनाेद तावडे देत असले तरी प्रत्यक्षात खासगी संस्थांचे दरवाजे त्यांच्यासाठी बंद अाहेत. एकट्या उस्मानाबादचा विचार करता ३१ शिक्षकांना सात वर्षांपासून नियुक्ती मिळालेली नाही, हे वास्तव कसे नाकारता येईल? म्हणूनच राज्य सरकारने थेट शाळा बंद करण्यापूर्वी पटसंख्या वाढवण्यासाठी, गुणवत्ता व दर्जा सुधारण्यासाठी काेणते ठाेस पाऊल उचलले यावर अात्मपरीक्षण का करू नये? गुणवत्ता ढासळण्यासाठी कारणीभूत अधिकाऱ्यांवर कारवाई का करू नये? कमी गुणवत्तेच्या शाळांचा पट कमी हाेत अाहे, या सरकारी विधानामागील अाधार का स्पष्ट केला जात नाही? शाळांची गुणवत्ता घसरली असेल तर त्या बंद करणे हा उपाय कसा ठरू शकताे? अशैक्षणिक कामाचे अाेझे शिक्षकांवर का लादले जाते? ते लादणाऱ्यांवर कारवाई का हाेत नाही? शिक्षण विभाग अाणि राज्य सरकारला अशा मूलभूत मुद्द्यांवर विचार करायला सवड मिळेल का? अन्यथा ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ हे दिवास्वप्न न ठरले तरच नवल!


- श्रीपाद सबनीस

बातम्या आणखी आहेत...