आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक: सुजलाम् महाराष्ट्र...!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दुष्काळवाडा म्हणून अाेळखल्या जाणाऱ्या मराठवाड्यासाठी परिपूर्ण जल अाराखडा तयार करण्याच्या मुद्द्यावर बरीच खलबते हाेत राहिली. तब्बल १० वर्षे रखडलेल्या या अाराखड्याला मुदतवाढ मिळत राहिली. त्यामुळे शासनाच्याच जल धाेरणावर अागपाखड झाली. मात्र खंडपीठाच्या हस्तक्षेपानंतर नाशिकसह खान्देश विशेषत: मराठवाडा, विदर्भास लाभदायक ठरणाऱ्या गाेदावरी खाेऱ्याच्या जल अाराखड्याचे काम उरकण्याला गती अाली. तथापि, जल धाेरणाच्या संदर्भात हितसंबंध जपणारे राज्यकर्ते अाणि उदासीन अभियंते हे नेहमीच अडसर ठरत राहिले. म्हणूनच गाेदावरी जल अाराखड्याकडे उभ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले हाेते. मराठवाड्यातील १२ उपनद्या अाणि विदर्भातील १८ उपनद्यांचे उपखाेरेे असे गाेदावरी खाेऱ्याचे स्वरूप अाहे. या संपूर्ण पाण्याच्या नियाेजनासाठी तयार केलेल्या अाराखड्यास अखेर जल परिषदेने एकात्मिक राज्य जल अाराखडाअंतर्गत मंजुरी दिली. हा देशातील पहिलाच जल अाराखडा असल्याचा दावा केला जात अाहे. राज्याच्या पाचही खाेऱ्यांतील जल अाराखडे तयार करून ते एकत्रित करण्याचे नियाेजन असून दुष्काळग्रस्त गावांना त्याचा फायदा हाेईल अशी अपेक्षा अाहे. 


महाराष्ट्राने  जुलै २००३ मध्ये राज्य जलनीती स्वीकारली. एकात्मिक राज्य जल आराखडा हे या जलनीतीचे मध्यवर्ती सूत्र आहे. उल्लेखनीय म्हणजे जल आराखड्याचे मध्यवर्ती सूत्र रूढ संकल्पनांना छेद देणारे आहे. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जल क्षेत्रातील विसंगतीचे व्यवस्थापन हाेय. नवीन धरणांची उभारणी म्हणजे जलविकास नव्हे, तर पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे जल व्यवस्थापन अाणि नियमन, पर्यावरण स्नेही विकास त्यात अंतर्भूत अाहे. हा अाराखडा तयार करताना ज्या अनंत अडचणी उभ्या राहिल्या त्या किंबहुना यापेक्षा वेगळ्या, नव्या अडचणी त्यात सुधारणा करताना येऊ नयेत म्हणून पाणलाेट क्षेत्राचे सीमांकन अाणि क्षेत्र निश्चिती नव्याने करावी लागेल. याशिवाय भूपृष्ठाखालील पाण्याची वैज्ञानिक अाकडेवारी विश्वासार्ह ठरावी यासाठी संस्थात्मक फेररचना करावी लागेल. भूजलाचा ताळेबंद लक्षात घेता पैठणच्या धरणापर्यंतचा भाग वगळता अन्य उपखाेऱ्यात भूजल शिल्लक अाहे. विदर्भात २ लाख ३ हजार ४०० तर मराठवाड्यात ६९ हजार विहिरी घेता येऊ शकतील. अन्य खाेऱ्यातील ७११ दलघमी पाणी गाेदावरी खाेऱ्यात अाणता येऊ शकेल. उत्तर महाराष्ट्रातील प्रवरा, मुळा, ऊर्ध्व गाेदावरी, तर मराठवाड्यातील मनार अाणि विदर्भातील बेंबळा, पेंच तसेच गाढवी या सात उपखाेऱ्यात नव्या प्रकल्पाला फारशी संधी नाही. परंतु मराठवाड्यातील मांजरा, तेरणा, पूर्णा, दुधना अाणि लेंडी या पाच उपखाेऱ्यात नव्या धरणांची उभारणी करता येऊ शकते. विदर्भात नव्या प्रकल्पांना पुरेसा वाव अाहे. गाेदावरी लवादानुसार अनुज्ञेय पाण्यापेक्षाही संकल्पित वापर जास्त असल्याने मराठवाड्यात ते अाताच (-) उणे ठरले. पावसाची सरासरी ९९३ मिमी अाणि तुलनेने अधिक म्हणजे २१५९ मिमी इतके बाष्पीभवन, मराठवाड्यासह उत्तर महाराष्ट्रातही ताेकडे असलेले जंगल क्षेत्र तसेच राज्य जल परिषदेच्या निकषानुसार पाणलाेट क्षेत्राचे वर्गीकरण केले तर असुरक्षित पाणलाेटांची संख्या तिपटीने वाढते. राज्यातील ३० उपखाेऱ्यांपैकी ६ उपखाेरे तुटीचे अन् त्यापैकी ५ मराठवाड्यात अाहेत. तुलनेने विदर्भात पाण्याची सुबत्ता अाहे. या बाबी जल अाराखड्याची उपयुक्तता सिद्ध करण्यास पुरेशा ठराव्यात. गाेदावरी खाेरेच्या पाठाेपाठ अाता २०१८ मध्ये कृष्णा, तापी, काेकण खाेऱ्याच्या अाराखड्यांनादेखील मंजुरी दिली जाणार अाहे, जेणेकरून अरबी समुद्र अाणि बंगालच्या उपसागरात वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा लाभ गाेदावरी खाेऱ्यांतील, प. महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त गावांनाही हाेऊ शकेल. मात्र त्यासाठी जल अभियांत्रिकी व्यवस्था सक्षम करावी लागेल तरच स्वयंशिस्त, लाेकसहभाग पर्यायाने कार्यक्षमता वाढेल. धरणातील जलसाठ्यावर अवलंबून न राहता विहिरी, शेततळी, जलयुक्त शिवार या बाबींकडे सर्वांनीच शास्त्रशुद््ध अाणि शिस्तबद्धपणे अातापासून लक्ष दिले  तरच भविष्यातील पाणीटंचाई, त्यामुळे उद््भवणाऱ्या अानुषंगिक समस्यांवर सहज मात करता येऊ शकेल.

 

बहुतेक उपखाेऱ्यांमध्ये साखर कारखान्यांची संख्या लक्षणीय वाढली अाहे. त्यास तसेच उसाच्या क्षेत्रवाढीला अावर घातला, उसासाठी ठिबकचा वापर, उद्याेग अाणि घरांना मीटरद्वारे पाणीपुरवठा अपरिहार्य केला तर माेठ्या प्रमाणावर पाणी बचत हाेऊ शकेल. पाण्याचे वाटप जर नदीखाेरेनिहाय करण्यात अाले तर समन्यायी पाणीवाटपाचा फायदाही मराठवाड्याला हाेऊ शकताे. तात्पर्य, पाचही खाेऱ्यांतील उत्कृष्ट जल व्यवस्थापनच ‘सुजलाम सुफलाम’ महाराष्ट्राचे स्वप्न सत्यात उतरवू शकते, अन्यथा जल अाराखडा एक साेपस्कार ठरेल यात संशय नाही.

 

- श्रीपाद सबनीस

बातम्या आणखी आहेत...