आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘अारटीअाय’ माहितीवर एसटी महामंडळाने लादला 18% जीएसटी; सरकारी यंत्रणेतील अज्ञान

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- माहिती अधिकारांतर्गत मागवलेल्या माहितीवर जीएसटी लावण्याचा प्रताप राज्य सरकारच्या रस्ते वाहतूक (एसटी) महामंडळाने केला आहे. पुण्यातील एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला हव्या असलेल्या माहितीसाठी प्रत्येक प्रतीच्या शुल्कासह ९ टक्के एसजीएसटी म्हणजेच राज्य वस्तू व सेवा कर आणि ९ टक्के सीजीएसटी म्हणजेच केंद्रीय वस्तू व सेवा कर असा एकत्रित मिळून १८ टक्के जीएसटी लावल्याने संबंधित कार्यकर्ता अचंबित झाला. विशेष म्हणजे माहिती अधिकारांतर्गत मागवलेल्या माहितीवर जीएसटी लावण्याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नाही, असा दावा माहिती अधिकार क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते व जीएसटीचे अधिकारी करत आहेत.    

संजय शिरोडकर यांनी २६ सप्टेंबरला एसटी महामंडळाच्या पुणे मुख्यालयात माहिती अधिकाऱ्यांकडे काही माहिती मिळवण्यासाठी अारटीअाय अधिकारांतर्गत अर्ज केला. या अर्जाद्वारे त्यांनी ‘एमएसआरटीसी’चा ताजा लेखा परीक्षण अहवाल आणि कॅगच्या अहवालाच्या काही प्रती मागितल्या. तसेच दहा वर्षांतील थकबाकीदारांची माहितीही मागितली. त्यांच्या या अर्जाला ९ ऑक्टोबर रोजी जनमाहिती अधिकाऱ्याने उत्तर दिले. त्यात चक्क अर्जदाराला माहितीच्या प्रतींची किंमत आणि त्यावर ९ टक्के सीजीएसटी तसेच ९ टक्के एसजीएसटी असा १८ टक्के जीएसटी लावत असल्याचे कळवले. या पत्राची प्रत ‘दिव्य मराठी’जवळ असून एमएसआरटीसीच्या या अजब कारभाराने माहिती अधिकार कार्यकर्ते चक्रावून गेले आहेत. अर्जदार संजय शिरोडकर हे माहिती अधिकार कायदा २००५ अस्तित्वात आल्यापासून या  क्षेत्रात कार्यरत असून आजवर त्यांनी ५ हजारपेक्षा अधिक विषयांवर माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज केले आहेत. मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोलवसुलीद्वारे होत असलेली लूट शिरोडकर यांनीच उघड केली आहे.
 
यापूर्वी कर नव्हता : गांधी
माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनीही या कर आकारणीबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. ‘केंद्रीय माहिती आयुक्तपदी मी काम केले आहे. अशा पद्धतीने मागितलेल्या माहितीच्या प्रतींवर तेव्हा कोणताही कर लागत नसे. जीएसटी कायद्याबाबत माझा तेवढा अभ्यास नसल्याने खरोखरच जीएसटीअंतर्गत माहिती अधिकारातील माहितीच्या प्रतींवर अशा पद्धतीने कर आकारणीची तरतूद आहे का? हे तपासावे लागेल’, असे त्यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले. 
 
सरकारी सेवा जीएसटीमुक्त : दावा  
जीएसटी आयुक्त राजीव जलोटा यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. मात्र  ‘सरकारला दिल्या जाणाऱ्या सेवा, तसेच सरकारकडून प्राप्त होणाऱ्या सेवा जीएसटीच्या कक्षेतून वगळण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सकृतदर्शनी तरी माहिती अधिकारांतर्गत आकारलेला हा कर चुकीचा असल्याचे दिसते,’ अशी माहिती एका बड्या अधिकाऱ्याने ‘दिव्य मराठी’ला दिली. तरीही हे प्रकरण आम्ही जीएसटी काउन्सिलकडे नेणार असल्याचेही हा अधिकारी म्हणाला.
बातम्या आणखी आहेत...