आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खासगी जमीन वापरासाठी राज्याला मिळणार अधिकार,कायद्याच्या मसुद्यासाठी समिती

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यात जलवाहिनी टाकणे, विद्युत, भूमिगत रस्ते वा मेट्रो बांधणे ही विकास कामे खासगी जमिनीत करताना येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी खासगी जमीन वापरण्याचा अधिकार सरकारला देणारा रस्त्याचा अधिकार कायदा तयार करण्याचे शासनाने ठरवले आहे. यासाठी महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

"स्मार्ट सिटी' निर्मितीसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. केंद्र सरकारने १९६२ मध्ये देशात पेट्रोलियम आणि मिनरल्स पाइपलाइन्स कायदा तयार केला. त्याच्या धर्तीवर मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा या राज्यांनी स्वतंत्र कायदा तयार केला आहे. मात्र राज्यात असा कायदा नव्हता. त्यामुळे अनेकदा खासगी जमिनीतून पाइपलाइन, विजेची ट्रान्समिशन लाइन जाणार असेल वा मेट्रो जाणार असेल तर जमीनमालक विरोध करतात. तसेच या प्रक्रियेला न्यायालयात अडकवले जाते. अशा वेळेस आपली भूमिका मांडण्यासाठी राज्य सरकारकडे कायदेशीर पाठबळ नसते. त्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. या समितीत नगर विकास विभाग, ऊर्जा विभागांचे प्रधान सचिव, वने आणि मदत पुनर्वसन यांचे सचिव यांचा समावेश आहे.

समितीची कार्यकक्षा
- कायदेशीर तरतुदीसाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मध्ये सुधारणा करावी किंवा राज्याने रस्त्याचा अधिकार या नावाने नवा कायदा तयार करावा
- नवा कायदा करायचा झाल्यास या कायद्याचे सर्वंकष स्वरूप स्पष्ट करणारा मसुदा तयार करावा. यासाठी अन्य राज्यातील अशा प्रकारच्या कायद्यांचा अभ्यास करावा.
बातम्या आणखी आहेत...