आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्याचे महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांचा राजीनामा राज्य सरकारकडून मंजूर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्याचे महाधिवक्ता सुनील व्यंकटेश मनोहर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा नियुक्तीनंतर सहा-सात महिन्यातच दिला आहे. राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 18 नोव्हेंबर रोजी सुनील मनोहर यांची महाधिवक्तापदी नियुक्ती केली होती. मात्र, काही काळातच त्यांनी राजीनामा दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
राज्यातील सर्वांत तरुण महाधिवक्ता होण्याचा मान त्यांनी पटकावला होता. मनोहर यांच्या राजीनाम्याचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी व्यक्तिगत कारणांमुळे त्यांनी दिल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, सुनील मनोहर यांनी दिलेला आपल्या पदाचा राजीनामा मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांच्याकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाअधिवक्ता पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सिंग यांच्याकडे पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आला आहे.
मूळचे नागपूरचे असलेले मनोहर हे ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ मानले जातात. गेली 27 वर्षे ते वकिली क्षेत्रात काम करीत आहेत. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये एक नामांकित वकील म्हणून त्यांचा नावलौकिक आहे. हायकोर्टात अनेक महत्वाच्या केसेस त्यांनी लढविल्या आहेत. मनोहर यांनी राज्य सरकारविरोधातही केसेस लढवल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 119 कोटींच्या कथित भ्रष्टाचाराची केस त्यांनी लढविली व जिंकलीही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याविरुद्ध 2004 साली सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या अवमान याचिकेतून त्यांनी बाळासाहेबांना मुक्त केले होते.
सुनील यांचे वडील व्ही. आर. मनोहर यांनीही 1991 ते 1993 या काळात राज्याचे महाधिवक्ता पद भूषविले होते. बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष अॅड. शशांक मनोहर हे त्यांचे बंधू होत. राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असतानाही काही प्रकरणात सुनील मनोहर यांच्यावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही विश्वास दाखवला होता. विशेष सरकारी वकील म्हणून त्यांनी काही प्रकरणात बाजू मांडली होती. अशा सर्व जमेच्या असल्याने मृदूभाषी, निष्णात कायदेतज्ज्ञ आणि सुस्वभावी असलेल्या सुनील मनोहर यांची राज्याचे महाधिवक्ता म्हणून फडणवीस यांनी नियुक्ती केली होती. मात्र, सहा-सात महिन्यातच मनोहर यांनी राजीनामा दिल्याने कायदा आणि राजकीय वर्तुळातून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
बातम्या आणखी आहेत...