आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • State Backwardclass Commission Give Green Signal To Vaishyawani Community

वैश्यवाणी समाजाला ओबीसी दर्जा देण्‍याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा हिरवा कंदील

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - वैश्यवाणी समाजाला पुन्हा ओबीसींचा दर्जा देण्याबाबतचे अनुकूल मत राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारकडे नोंदवले आहे. त्यामुळे या समाजाला ओबीसी दर्जा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या आधी सरकार याबाबत घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
वैश्य वाणी समाजाला ओबीसी दर्जा द्यावा किंवा नाही याबाबतचा अहवाल 11 जानेवारीला राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला सादर केला आहे. राज्यातील वैश्यवाणी समाजाचा अभ्यास केल्यानंतर आयोगाने या समाजाला ओबीसी दर्जा देण्याबाबत अनुकूल मत नोंदवले आहे.
राज्य सरकारच्या आदेशानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्यभरातल्या वैश्यवाणीबहुल अशा शेकडो गावांची पहाणी केली. तसेच या समाजाचा सामाजिक मागासलेपण आणि शैक्षणिक मागासलेपण या निकषांवर नियमानुसार अभ्यासही केला. त्यातून जे निष्कर्ष आयोगाला प्राप्त झाले त्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या हा समाज काही अंशी जरी सधन असला तरी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या या समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या समाजाला ओबीसी दर्जा देण्यास हरकत नाही अशी शिफारस आयोगाने राज्य सरकारला केली आहे.
मराठा आरक्षणाचे काय?
राज्यातील मराठा समाजालाही शिक्षण नोकरीत आरक्षण देण्यात यावे, त्यांचा ओबीसीत समावेश करावा या मागणीसाठी अनेक नेत्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. राज्य सरकारनेही या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत नारायण राणे यांच समिती नेमली होती. मात्र या समितीला आजवर चारवेळा मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. आता या राणे समितीचा अहवाल फेब्रुवारी महिनाअखेरपर्यंत येणे अपेक्षित आहे. मात्र तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यास मराठा आरक्षणाचा निर्णय लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे याबाबत सरकार काय निर्णय घेते याकडेही राज्याचे लक्ष आहे.
काय होते आक्षेप?
1967 साली ओबीसीना आरक्षण बहाल करण्यात आले. यावेळी कंठहार वाणी समाजाचा पहिल्या ओबीसींच्या यादीत समावेश होता. हा समाज म्हणजेच वैश्यवाणी समाज असल्याचे सांगत वैश्यवाणी समाजालाही आरक्षण देण्यात आले होते. एखाद्या समाजाला आरक्षण देताना विहित मार्गाने त्या समाजाचा अभ्यास होणे गरजेचे असते, मात्र नियमबाह्य पद्धतीने फक्त राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी या समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते, असा काही जणांचा आक्षेप होता. त्यामुळे कायद्याच्या कसोटीवर हा निर्णय टिकला नव्हता.
यापूर्वी दर्जा रद्द का केला?
* ओबीसींचे आरक्षण देताना राज्य सरकारने विहीत प्रक्रियेचे पालन केले नाही, असा ठपकाही ठेवत 2010 साली उच्च् न्यायालयाने या समाजाला दिलेला ओबीसींचा दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता.
* सर्वोच्च् न्यायालयानेही उच्च् न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत या समाजाला आरक्षण द्यायचे असल्यास नव्याने विहित प्रक्रिया पार पाडल्यानंतरच ते द्यावे, अशा सूचना राज्य सरकारला केल्या होत्या.
* हायकोर्टाच्या निर्णयानुसार सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाला या समाजाचा अभ्यास करून आपला अहवाल देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
मंत्रिमंडळासमोर येणार
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सामाजिक न्यायमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीत या शिफारशींवर चर्चा करून नंतर याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाईल.
निवडणुकीत फायदा
सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, मुंबई शहर, मुंबई उपनगरे, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यात या समाजाची मोठी संख्या असून कोकणात या समाजाचा राजकारणावर प्रभाव आहे. या व्होटबॅँकेवर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी निवडणुकीपूर्वी निर्णय होऊ शकतो.