आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • State Bank Scam: Ajit Pawar Within Tenth Days Face Civil Action ?

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्य बँक घाेटाळा: अजित पवारांवर दहा दिवसांत फौजदारी कारवाई ?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील १६०० काेटींच्या घोटाळाप्रकरणी आरोप असलेल्या माजी संचालकांवर येत्या दहा दिवसांत फौजदारी कारवाईला सुरुवात होईल, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने बँकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ८२ संचालकांवर ठपका ठेवला आहे. १५ जूनपर्यंत या संचालकांना आपले म्हणणे सादर करण्याची शेवटची मुदत देण्यात आली असून त्यानंतर लगेचच फौजदारी कारवाई सुरू होण्याची शक्यता असल्याची माहिती सहकार खात्यातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

आपल्या राजकीय प्रभावाचा वापर करून आतापर्यंत कारवाईपासून दूर राहिलेले राज्य सहकारी बँकेच्या माजी संचालकांवर लवकरच फौजदारी कारवाईला सुरुवात होणार आहे. १५ जूनपर्यंत घोटाळ्याचे आरोप असलेल्या ८२ माजी संचालकांना चौकशी आयोगासमोर म्हणणे मांडण्याची मुदत देण्यात आली आहे. ही अंतिम मुदत असून त्यानंतर या माजी संचालकांवर थेट आरोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश सहकार विभागाने दिले आहेत. बँकेवर प्रशासक असल्याने आपल्याला आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली जात नसल्याने आपण आपली बाजू मांडण्यास असमर्थ आहोत, असा दावा आरोप असलेल्या काही माजी संचालकांनी केला होता. त्यानंतर संचालकांना आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश राज्य सहकारी बँकेला देण्यात आले होते. तसेच ३१ मे ही आधीची मुदत पंधरा दिवसांनी वाढवण्यात आली होती.
आता ही वाढीव मुदत संपण्यास फक्त दहा दिवस शिल्लक असून आतापर्यंत फक्त दोन ते तीन संचालकांनी आपली बाजू चौकशी समितीसमोर मांडली आहे. १५ जूनपर्यंत संचालकांमार्फत आलेल्या माहितीचा अभ्यास करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती उच्चपदस्थ अधिका-यांकडून ‘दिव्य मराठी’ला प्राप्त झाली आहे.

पुढे वाचा, ‘दादां’सह बड्या नेत्यांवर ठपका
‘दादां’सह बड्या नेत्यांवर ठपका
चाैकशी समितीकडून भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवण्यात आलेल्या संचालक मंडळामध्ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, माणिकराव पाटील, दिलीप सोपल, विजयसिंह मोहिते पाटील, यशवंतराव गडाख, रजनी पाटील, राजन तेली, मीनाक्षी पाटील यांच्यासारख्या बड्या राजकीय नेत्यांचा समावेश आहे.

पार्श्वभूमी काय?
घाेटाळ्याची गंभीर दखल घेत चार वर्षांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक मंडळाची नियुक्ती केली. मर्जीतल्या लोकांच्या संस्थांना नियम डावलून कोट्यवधींची कर्जे देण्यात आल्याने ही कारवाई करण्यात आली होती. सहकार आयुक्तांनीही जिल्हा उपनिबंधक शिवाजी पहिनकर यांची नियुक्ती करत गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. पहिनकर यांनी तत्कालीन एमडींसह ८२ माजी संचालकांवर १६०० कोटी रुपयांच्या गैरकारभाराचा ठपका ठेवला होता.

कारवाई हाेणारच
‘दिलेल्या मुदतीत काही माजी संचालकांनी आपली बाजू मांडली नाही तर काय करणार?’, या प्रश्नावर सहकार खात्यातील संबंधित अधिकारी म्हणाले, ‘याचा अर्थ आरोपाबाबत माजी संचालकांना काहीही म्हणायचे नाही, असा होतो. मात्र, कुणी आपली बाजू मांडली अथवा नाही मांडली तरी १५ जूननंतर फौजदारी कारवाईला सुरुवात होईल,' अशी स्पष्ट ग्वाही या अधिका-याने "दिव्य मराठी'शी बोलताना दिली.