बजेट : पोलिस दलासाठी 317 कोटी; कोकणात कृषी पर्यटनाला चालना

राज्यातील पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 317 कोटीची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी पोलिस दलाला लागणारी शस्त्रे, वाहने, यंत्रसामग्री यावर खर्च करण्यात येणार आहे. वाढत्या दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी मुंबई व पुण्यात सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी 149 कोटी 78 लाख रुपयांची स्वतंत्र तरतूद केली आहे. तसेच निवासी इमारतींसाठी 100 कोटी तर कार्यालयांच्या इमारतींसाठी 88 कोटी जाहीर केले आहेत.


'बी' दर्जा तीर्थक्षेत्राचा निधी दुप्पट- ग्रामीण भागातील 'ब' दर्जाच्या तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी मूलभूत सोईसुविधा करण्यासाठी एक कोटींचा निधी देण्यात येत असे. तो आता दुप्पटीने वाढवून दोन कोटी रुपये करण्यात आला आहे. राज्यातील ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांसाठी एकूण 25 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

कोकणात कृषी पर्यटनाला चालना- राज्यात कृषी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी कोकणातील 4 जिल्हय़ांतील काही निवडक गावांमध्ये पायाभूत सोई उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 50 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. तसेच राज्यातील पर्यटनाला चालना मिळावी यासाठी उभारण्यात येणार्‍या पायाभूत सोईंसाठी 285 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

पोषण आहारासाठी 1 हजार कोटी- गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता आणि 6 वर्षे वयोगटातील मुलामुलींसाठी राबवण्यात येणार्‍या पोषण आहार योजनेसाठी 1 हजार 264 कोटींचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. बीड, नांदेड, मुंबई, नाशिक, गडचिरोली, बुलडाणा, कोल्हापूर, सातारा, अमरावती, नागपूर आणि गोंदिया या राज्यातील 11 जिल्हय़ात किशोरवयीन मुलामुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राजीव गांधी सक्षमीकरण योजना राबवण्यात येत आहे. त्यासाठी 110 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली.

न्यायालयाच्या इमारतीसाठी 213 कोटी रुपयांची तरतूद- न्यायालयीन इमारती तसेच न्यायाधिशांच्या निवासस्थानांसाठी 213 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या प्रशासकीय आणि निवासी इमारतींसाठी 55 कोटी, महसूल विभागाच्या इमारतींसाठी 113 कोटी आणि शासकीय गोदामांसाठी 24 कोटी रुपयांची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

किल्ले संवर्धनसाठी 37 कोटींचा निधी- ऐतिहासिक वस्तूंचा ठेवा जतन करणारी वस्तुसंग्रहालये तसेच प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकांची जपणूक करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तसेच किल्ल्यांच्या डागडुजीसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 37 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

देवनागरीचे युनिकोड बनवणार, 15 कोटी रुपयांची तरतूद- संगणकावर मराठीचा वापर वाढावा यासाठी देवनागरी लिपीचे टंक युनिकोडमध्ये बनवण्यात येणार असून त्यासाठी 15 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. तसेच मराठीतील प्रसिद्ध पुस्तकांचे ई रूपांतरण, संत साहित्याची र्शाव्य पुस्तके तयार करणे आणि ज्ञानकोशाच्या उर्वरित खंडाच्या निर्मितीसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असतानाही अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिलासादायक अर्थसंकल्प सादर न केल्याची टीका भाजप-शिवसेनेच्या आमदारांनी केली.

महागाईचे प्रमाण वाढणार- करवाढ महसूल वृद्धीसाठी फायद्याची असली तरी त्यामुळे महागाई वाढण्यास हातभार लागणार आहे. दुष्काळावर मात करण्यासाठी 1 हजार 164 कोटींची केलेली तरतूद तुटपुंजी आहे. रस्त्यांसाठी 600 कोटींची तरतूद केली आहे, परंतु मृत्यूचा महामार्ग ठरलेल्या मुंबई -गोवा महामार्गासाठी तरतूद नाही. मुंबईतील पायाभूत सुविधांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. युवा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी 150 कोटींची तरतूदही अत्यल्पच आहे.- सुभाष देसाई, शिवसेना

शेतकरी, कामगार, महिला वर्ग उपेक्षित- पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणवून घेणार्‍या राज्याचा 2013-14 चा अर्थसंकल्प म्हणजे सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने निराशाजनक म्हणावा लागेल. विशेष करून शेतकरी, कामगार, महिलांचे संरक्षण याबाबतीत ठोस उपाययोजना न सुचविता केवळ आश्वासनांची खैरात करणारा अर्थसंकल्प असा उल्लेख करावा लागेल. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले यांच्या नियोजित स्मारकाचा उल्लेखसुद्धा अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात नसावा ही खेदाची बाब आहे. - जयंत पाटील, आमदार शेकाप

जनतेच्या कल्याणाची संधी गमावली- फारच सुमार दर्जाचा अर्थसंकल्प आहे. सरकारने महिला आणि युवा धोरण जाहीर केले, परंतु त्यासाठी तरतूद केली नाही. नावीन्यपूर्ण योजनांच्या माध्यमांतून आम आदमींचे कल्याण करता आले असते, परंतु अर्थमंत्र्यांनी ती संधी गमावली. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना नाहीत. अर्थमंत्री जनतेच्या आशा, आकांक्षा पूर्ण करण्यास नापास ठरले आहेत. - सुधीर मुनगंटीवार, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पक्ष

दुष्काळात तेरावा महिना!- अजित पवार यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे मूलभूत कारण असलेल्या सिंचनाच्या योजनांच्या अभाव आणि गैरव्यवस्थापनाबाबत कोणतीही दुरुस्ती धोरण दिसले नाही. दुष्काळ, शेतकरी, नागरीकरण, सामाजिक क्षेत्रे, उद्योग, आरोग्य अशा सर्व बाबतीत दरवर्षी काही तरी एखादी नवीन घोषणा करायची आणि आधीच्या घोषणा विसरायच्या हाच प्रकार यंदाही दिसला. संकल्पहीनतेमुळे अर्थसंकल्प आणि सरकारची भूमिका म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना असल्यासारखी आहे.- निलम गो-हे, शिवसेना