आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • State Cabinet Meeting Held At Mumbai Take 13 Decesion

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी घेतले 17 निर्णय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण निर्णय घेत नसल्याची टोकीचे झोड उठल्यानंतर आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल 13 निर्णय घेतले. आज सकाळी 11 वाजता बैठकीला सुरूवात झाली. त्यात पृथ्वीराज चव्हाणांनी अडीच तासात 17 निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करीत सही केली. यात सरकारकडून 7 निर्णयाची माहिती देण्यात आली आहे. तर, 10 निर्णयाबाबत माहिती देण्यात आलेली नाही.
पुढे पाहा कोणत्या-कोणत्या 7 निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी केली....
- ‘जवाहर’, तसेच धडक विहिरींची कामे आता ‘मनरेगा’मार्फत पूर्ण करणार- जवाहर, तसेच धडक सिंचन विहीर कार्यक्रमातील अनुसुचित जाती, जमातीच्या, तसेच लहान शेतकऱ्यांच्या प्रगतीपथावरील 11 हजार 529 विहिरी, तसेच सर्वसाधारण लाभार्थ्यांच्या 12 हजार 991अशा 24 हजार 520 विहिरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमार्फत पूर्ण करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
- गुन्ह्यामध्ये बळी पडलेल्या व्यक्तीस किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना मदत देण्यासाठी “व्हिक्टीम कॉम्पेन्सेशन” योजना लागू- राज्यात एखाद्या गुन्ह्यामध्ये बळी पडलेल्या व्यक्तीस किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी व्हिक्टीम कॉम्पेन्सेशन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
- राज्यातील रोजगार व बेरोजगारांची पाहणी करणार- राज्यातील रोजगार आणि बेरोजगारांची चौथी पाहणी करण्याच्या कामास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. भारत सरकारच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयामार्फत ही पाहणी वर्ष 2009-10 पासून श्रृंखला पध्दतीने घेण्यात येते. पहिली रोजगार व बेरोजगार पाहणी वर्ष 2009-10 मध्ये, दुसरी वर्ष 2010-11 आणि तिसरी वर्ष 2011-12 मध्ये घेण्यात आली. चौथ्या पाहणीच्या केंद्र नमुन्याचे काम डिसेंबर 2013 मध्ये सुरु झाले आहे. या पाहणीमध्ये राज्य स्वतंत्र नमुना निवड करून सहभागी होणार आहे. हे काम अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत करण्यात येईल. यामुळे राज्यातील रोजगार स्थितीचा अंदाज येईल.
- करमणूक शुल्क जमा करण्याची जबाबदारी केबल ऑपरेटरबरोबरच मल्टीसिस्टीम ऑपरेटर्स यांचीदेखील- मल्टी सिस्टीम ऑपरेटर आणि केबल ऑपरेटर यांची सुधारित व्याख्या आणि जबाबदारी निश्चित करण्याचा, त्याचप्रमाणे करमणूक शुल्क जमा करण्याची जबाबदारी या दोघांवरही सोपविण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या अनुषंगाने मुंबई करमणूक शुल्क अधिनियम 1923 मधील कलमांमध्ये सुधारणा करून अध्यादेश काढण्यात येईल. या निर्णयामुळे शासनाला प्राप्त होणाऱ्या करमणूक शुल्कामध्ये भरीव वाढ होणार आहे. तसेच, मल्टी सिस्टीम ऑपरेटर्स व केबल ऑपरेटर्स यांच्यावर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवणे शासनाला शक्य होणार आहे.
- जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पातून बिगर सिंचन पाणी आरक्षणाच्या 40 प्रस्तावांना मान्यता- जलसंपदा विभागाच्या बिगर सिंचन पाणी आरक्षणाबाबतच्या 7 घरगुती (पिण्याचे पाणी) व 33 औद्योगिक पाणी आरक्षण प्रस्तावांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
- अनुदानीत आश्रमशाळातील वाढीव तुकड्या आणि पदांना मान्यता- आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानीत आश्रमशाळांच्या कायमस्वरुपी 200 अतिरिक्त तुकड्यांपैकी 48 अनुदानीत आश्रमशाळांमधील 137 तुकड्यांना तसेच त्या अनुषंगाने पद निर्मितीस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
- मानखुर्द येथील द चिल्ड्रेन्स एड् सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांना इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन देण्याचा निर्णय- मानखुर्द येथील चिल्ड्रेन्स एड् सोसायटीमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या बालकल्याण नगरी या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना (गृहमाता) यांना इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.