आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्य सरकारचा ऋण काढून मतांचा सण, मंत्रिमंडळाच्या सहा बैठकीत घेतले 52 निर्णय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यावर जवळपास पावणेदोन लाख कोटींच्या कर्जाचा बोजा असतानाही राज्य सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर धडाक्यात घोषणांचा पाऊस पाडायला सुरुवात केली आहे. वित्त आणि नियोजन विभागाचा विरोध डावलून मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयांमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर हजारो कोटींचा आर्थिक बोजा पडणार आहे. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे गेले वर्षभर सरकार दर महिन्याला जवळपास 1500 कोटींचे कर्जरोखे काढून पैसा उभा करत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
गेल्या सहा मंत्रिमंडळ बैठकांत राज्य सरकारने 52 निर्णय घेतले आहेत. यापैकी अनेक निर्णय हे थेट आर्थिक लाभ देणा-या स्वरूपाचे असल्याने त्याचा राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण पडणार आहे. अर्थतज्ज्ञांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार या निर्णयांमुळे दरवर्षी 10 हजार 50 कोटींचा बोजा तिजोरीवर पडणार आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या 52 निर्णयापैकी जवळपास प्रत्येक प्रस्तावावर वित्त आणि नियोजन विभागाने पैसे नाहीत असा शेरा मारलेला होता. असे असतानाही मतांच्या बेगमीसाठी या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती या विभागातल्या एका वरिष्ठ अधिका-याने दिली.महाराष्‍ट्र राज्य विकसित असल्याने विकासाभिमुख कामांच्या वाढत्या गरजांमुळे खर्च वाढत चालला असला तरी त्या प्रमाणात साधनसंपत्तीत वाढ होत नसल्याने कर वाढवावे लागत असल्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी म्हटले आहे.
अकरा महिन्यांत 21 हजार कोटींचे कर्जरोखे
० राज्य सरकारतर्फे दर महिन्याला पंधराशे कोटींचे कर्जरोखे विक्रीसाठी काढले जात आहेत. नुकताच म्हणजे 30 जानेवारीला आणखी एक 1500 कोटींच्या कर्जरोख्यांचा इश्यू राज्य सरकारने विक्रीसाठी काढला होता.
० सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार एप्रिल 2013 ते जानेवारी 2014 या कालावधीत महाराष्ट्र राज्य विकास कर्जाच्या नावाखाली 21 हजार 700 कोटी रुपयांचे कर्जरोखे विक्रीला काढून सरकारने निधी उभारला आहे.
असे खर्च होते सरकारचे उत्पन्न
70%निधी एकूण वार्षिक उत्पन्नापैकी कर्मचा-यांच्या पगारावर तसेच शासकीय मालमत्तांची डागडुजी आणि दैनंदिन खर्च यासारख्या नॉन प्लॅन्ड, नैमित्तिक कामासाठी खर्च.
30%उत्पन्नात विकासकामे आणि योजना पूर्ण करण्याचा दबाव.
० यातही खातेनिहाय वितरण करताना आरोग्य, शिक्षणासारख्या खात्यांना निधी द्यावाच लागतो.
० या स्थितीत कर्जाचे हप्ते आणि व्याजासाठी
पैसा कुठून आणायचा या प्रश्नावर सध्या कर्जरोखे हा तोडगा काढण्यात आला असला तरी
तो तात्पुरताच आहे.
आर्थिक संकटाची भीती
दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी काढण्यात आलेल्या या कर्जरोख्यांची दहा वर्षांनंतर व्याजासह परतफेड करण्याची कोणतीही योजना सरकारकडे नाही. त्यापेक्षा अधिक धक्कादायक म्हणजे या निधीचा वापर कोणत्याही योजनेसाठी न करता बहुतांश निधी सरकारी कर्मचा-यांच्या पगारावरच खर्च झाल्याचे वित्त आणि नियोजन विभागातल्या या अधिका-याने सांगितले. त्यामुळे राज्यावर भविष्यकाळात गंभीर आर्थिक संकट येऊ शकते, अशी भीती सनदी अधिकारी व्यक्त करत आहेत.
सरकार पैसा कोठून आणणार?
सरकारच्या या धोरणावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली. सहा महिन्यांपूर्वीच वित्त विभागाने सर्व खात्यांना पत्र पाठवून 20 टक्के निधीची कपात करण्याचे निर्देश दिले होते. असे असताना या नव्या घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार पैसा कुठून आणणार, असा सवाल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी केला आहे. एकीकडे इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे 1600 कोटी रुपये देण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. पायाभूत सुविधा राबवायला निधी नाही म्हणून बीओटी तत्त्वावर योजना राबवण्याला प्राधान्य देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. अशा परिस्थितीत नव्या घोषणा का केल्या जात आहेत, असेही खडसे म्हणाले.
राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर नाही : राणे
राज्य सरकारचे कर्ज वाढलेले असले तरी ते चिंताजनक नाही. जीडीपीच्या 17 टक्के कर्ज आपल्यावर होते. आता ते वाढून 19 टक्के झाले आहे. 19 टक्के कर्ज असले तरी राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर नाही. जीडीपीच्या 30 टक्क्यापर्यंत कर्ज घेतले जाऊ शकते. अन्य राज्यांची कर्जे 26 ते 29 टक्क्यांपर्यंत आहेत. 30 टक्क्यांच्या वर कर्ज गेले तरच राज्यावर दिवाळखोरीची वेळ येऊ शकते. केंद्र शासनाकडून राज्याला आयकर आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्कापैकी फक्त 5.19 टक्के निधी मिळतो हा निधी आणखी पाच टक्क्यांनी वाढवला पाहिजे, अशी मागणी केल्याची माहिती नारायण राणे यांनी राज्याच्या कर्जाबाबत बोलताना दिली.