आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • State Election Commission Disappointed With Chief Minister

निवडणूक आयोगही मुख्यमंत्र्यांवर नाराज, स्‍थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीबाबत दुर्लक्ष

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - संथ कारभारामुळे केवळ विरोधकच नव्हे तर सत्तेतील मित्रपक्षाच्याही टीकेचे धनी बनलेले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांच्या कारभारावर राज्य निवडणूक आयोगानेही नाराजी व्यक्त केली. ‘राज्याच्या तिजोरीवर ताण न पडण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्र घ्याव्यात, अशी सूचना करणारे पत्र पाठवूनही मुख्यमंत्र्यांनी दीड वर्षात त्यावर निर्णय घेतला नाही,’ असा आरोप राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी गुरुवारी पत्रपरिषदेत केला.
‘राज्यात बाराही महिने निवडणुका होतच असतात. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांची मदत घेतली जाते. या यंत्रणेतील कर्मचारी निवडणूक प्रक्रियेत अडकल्याने त्याचा विविध विकासकामांवर परिणाम होतो. म्हणून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्र घ्याव्यात, अशी सूचना मागच्या वर्षी राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती. त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी वेळोवळी मुख्यमंत्री कार्यालयाला स्मरणपत्रेही पाठवली. मात्र, चव्हाण यांनी आयोगाच्या पत्राची दखल घेतली नाही’, असा आरोप सत्यनारायण यांनी केला.
जीवनदायी योजना आचारसंहितेच्या कचाट्यात?
सध्या राज्यातील आठ जिल्ह्यांत राजीव गांधी जीवनदायी योजना सुरू आहे. सदर योजना संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. नागपुरात 21 नोव्हेंबर रोजी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या हस्ते या योजनेचे उद्घाटन होणार आहे. मात्र सध्या राज्यातील काही भागांत निवडणुका लागल्या आहेत. त्याचा लाभ थेट काँग्रेसला मिळू शकतो. त्यामुळे या योजनेच्या विस्ताराच्या कार्यक्रमाला आचारसंहिता लागू होते की नाही याबाबत पडताळणी करण्यात येत असल्याची माहितीही सत्यनारायण यांनी दिली.
दोन राष्‍ट्रवादी पक्ष
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी या नावाने नोंदणी करण्यासाठी नवी मुंबईच्या कुमार कल्मेश कृपा यांनी आयोगाला अर्ज सादर केला आहे. त्यामध्ये काही त्रुटी आहेत. त्यामुळे आम्ही तो परत पाठवला आहे. त्याविषयी अद्याप आयोगाने निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, आयोग त्याबाबतीत निर्णय लवकरच घेईल, असे त्यांनी सांगितले.
नकाराधिकाराला चिन्ह कोणते?
ग्रामीण भागात आजही बरेच मतदार अशिक्षित आहेत. यामुळे त्यांची मदार चिन्हांवर असते. त्यांनाही नकाराधिकाराचा वापर करता यायला हवा. त्यासाठी निवडणूक आयोग चिन्हाच्या शोधात आहे. लवकरच एक चिन्ह ठरवले जाईल, अशी माहिती नीला सत्यनारायण यांनी दिली.
नकाराधिकार देणारे पहिले राज्य
मतदानाच्या वेळी नकाराधिकाराचा वापर करण्यासाठी व्यवस्था करा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर सदर बटणाचा मतदान यंत्रात समावेश करण्यात आला आहे. ‘ईव्हीएम’मध्ये नकाराधिकाराचा समावेश करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे, अशी माहितीही सत्यनारायण यांनी दिली.