राज्यातील युवती होणार लखपती, शासनाने सुकन्या योजनेला दिली मंजुरी

मुंबई - दिल्ली, मुंबई आणि हरियाणाच्या पावलावर पाऊल ठेवत राज्याच्या महिला व बालकल्याण विकास विभागाने दारिद्र्य रेषेखालील युवतींसाठी ‘सुकन्या’ योजनेला मंजुरी दिली. 1 जानेवारी 2014 पासून ही योजना राज्यात लागू करण्यात येणार असून यावर सुमारे 483 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.

महिला व बालकल्याण विभागाने दोन वर्षांपूर्वी गुजरात, दिल्ली आणि हरियाणा येथील योजनेप्रमाणे राज्यातही मुलींच्या जन्मदरात वाढ होण्यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र, राज्याच्या तिजोरीत पैसा नसल्याने ही योजना रखडली होती. महिला व बालकल्याण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी या योजनेचा पाठपुरावा केल्याने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी योजनेला मंजुरी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांत दरवर्षी जन्म घेणा-या 2 लाख 28 हजार मुलींना एलआयसीच्या माध्यमातून या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेमुळे राज्यात मुलींचा जन्मदर वाढवण्यास लाभ होईल, अशी आशा सरकारला आहे.

गुजरातमध्ये प्रयोग यशस्वी
गुजरातमध्ये बेटी बचाव योजना सुरू होण्यापूर्वी 1 हजार मुलांमागे 705 असा मुलींचा जन्मदर होता. योजना लागू झाल्यानंतर मुलींच्या जन्मदरात वाढ होऊन आता ही संख्या 905 वर पोहोचली आहे. त्यामुळे राज्यातही योजनेचे चांगले परिणाम पाहायला मिळतील, असे या विभागातील अधिका-यांना वाटते.

मुलींचे भविष्य उज्ज्वल
दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबात मुलीने जन्म घेतल्यानंतर तिच्या नावे 21 हजार दोनशे रुपयांची ठेव जमा केली जाईल. मुलगी अठरा वर्षांची झाल्यानंतर तिला 1 लाख रुपये देण्यात येतील. मुलीच्या पालकांचा मृत्यू झाल्यास 30 हजार रुपये, अपघातात मृत्यू किंवा पूर्णपणे अपंगत्व आल्यास 75 हजार रुपये देण्यात येतील. 9 ते 12 वीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी दर सहा महिन्यांनी सहाशे रुपये शिष्यवृत्ती मिळेल.