आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारच्या सवलती, कर्जमाफी आता विसरा!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असून मर्यादित आर्थिक स्रोत विचारात घेता वित्त विभागाने इतर विभागांना कोणत्याही सवलती, माफी देण्यास मनाई केली आहे. प्रत्येक विभागाला काही योजनांबाबत निर्णय घेताना सवलती देण्याचा अधिकार आहे. मात्र, सवलती देण्यास मनाई करणारे परिपत्रकच वित्त विभागाने काढले असून ते सर्व विभागांना पाठवण्यात आल्याची माहिती वित्त विभागाच्या एका अधिकार्‍याने दिली.

गेली दोन वर्षे राज्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती होती. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त गावांना निधी देण्यात आला. त्यानंतर या वेळी विदर्भामध्ये पूर आला. त्यांनाही मदत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. नैसर्गिक आपत्तीपोटी दरवेळी शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई देण्यात येते. त्यातच निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध विभागांनी लोकप्रिय योजनांचा सपाटा लावला आहे. त्याचाही भार सरकारी खजिन्यावर पडला आहे. तसेच या वेळी 20 टक्के खर्चाला कात्री लावावी लागेल, असा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वीच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिला होता.

त्यानुसार यापुढे सवलती, माफी देणे सरकारला परवडणारे नाही, हे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी प्रत्येक विभागाचे अधिकारच स्थगित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दोन दिवसांपूर्वी घेण्यात आला.

मेळ घालताना नाकी नऊ!
0 जमा-खर्चाचा मेळ घालता घालता वित्त विभागाच्या नाकी नऊ
0 सवलत किंवा कर्जमाफी देताना विभागाला वित्त विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार
0 आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीच्या 3 महिन्यांतच वाहने, इलेक्ट्रिक वस्तू आदी उद्योग तोट्यात
आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन 2014च्या अर्थसंकल्पात काही लोकप्रिय घोषणा अपेक्षित आहेत. त्यामुळेच विभागाने काटकसरीचा मार्ग अवलंबिला आहे.